उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की ताजा खबरें 4 अप्रैल 2020 की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज
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लखनऊ:
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लॉकडाउन (Lockdown) के कारण महाराष्ट्र में फंसे श्रमिकों को लेकर कुल तीन विशेष रेलगाड़ियां सोमवार को गोरखपुर और लखनऊ पहुंचीं. नागपुर में फंसे एक हजार से अधिक प्रवासी मजदूरों को लेकर एक विशेष ट्रेन लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची जहां स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें उनके संबंधित जिलों में भेज दिया गया. उत्तर पूर्व रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि नागपुर से 1,021 श्रमिकों को लेकर स्पेशल श्रमिक एक्सप्रेस (Special Train) करीब साढ़े आठ बजे रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंची. इन श्रमिकों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुये ट्रेन से उतारा गया. उसके बाद स्टेशन पर ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया . उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के क्षेत्रीय प्रबंधक पल्लव बोस ने बताया कि इन यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिये 44 बसों का इंतजाम किया गया था.
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रवासी श्रमिकों से रेलवे द्वारा कथित तौर पर किराया लिए जाने को लेकर सोमवार को सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि जब ‘नमस्ते ट्रंप’ कार्यक्रम पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जा सकते हैं, तो फिर संकट के समय मजदूरों को मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा सकती? उन्होंने ट्वीट किया कि मजदूर राष्ट्र निर्माता हैं.
लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर उत्तर प्रदेश के निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. रिपोर्ट उत्तराखंड के टिहरी जिले में दर्ज की गई है. अमनमणि के खिलाफ टिहरी के मुनी की रेती थाने में महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. खास बात है कि नियमों की अनदेखी सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट के पितृ कार्य के नाम पर की गई है. हालांकि, सीएम योगी के भाई महेंद्र ने किसी भी पितृ कार्य से इनकार किया है.
दूसरे राज्य में फंसे श्रमिकों को वापस लाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है. लेकिन इस बीच जो मामला तूल पकड़ता जा रहा है, वो है मजदूरों से किराया वसूलना. कांग्रेस समेत सभी विपक्ष ये दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार मजदूरों से किराया वसूल करेगी. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मजदूर राष्ट्र निर्माता हैं. लेकिन आज वे दर दर ठोकर खाने को मजबूर हैं. यह पूरे देश के लिए आत्मपीड़ा का कारण है. जब हम विदेश में फंसे भारतीयों को हवाई जहाज से निशुल्क वापस लेकर आ सकते हैं, जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रु खर्च कर सकते हैं. जब रेल मंत्री पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रु दे सकते हैं, तो फिर मजदूरों को आपदा की इस घड़ी में निशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम घर लौटने वाले मजदूरों की रेल यात्रा का पूरा खर्च उठाएगी.
गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब अचानक दो लोगों की मौत हो गई. एक की हालत गंभीर होने पर मेरठ रेफर किया गया. परिजनों का आरोप है कि उन्हीं के क्षेत्र में दो से तीन जगह पर अवैध शराब बेची जा रही है. आरोप है कि अवैध शराब पीने से 2 की मौत हो गई. एक की हालत गंभीर होने पर उसे मेरठ रेफर किया गया है. वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों की मौत शराब से नहीं, बल्कि सेनिटाइजर पीने से हुई है. हालांकि अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पुलिस सेनिटाइजर पीने से मौत बता रही है, तो दोनों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया. हालांकि इस खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. परिजनों ने मृतकों का अंतिम संस्कार भी कर दिया है, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है.
सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश के सभी कम्युनिटी किचन की जियो टैगिंग की जाएगी. अब प्रवासी कामगारों के लिए अब तक तैयार 11 लाख क्वारंटीन सेंटरों/आश्रय स्थलों की भी जियो टैगिंग हो रही है. बाहर से आ रहे लोगों को पहले सरकार की तरफ़ से बनाए गए ज़िलों के क्वारंटीन सेंटर ले ज़ाया जाएगा. फिर विधिवत मेडिकल जांच के उपरांत होम क्वारंटीन या अस्पताल भेजा जाएगा. जो लोग स्वस्थ होंगे, उन्हें खाद्यान्न पैकेट के साथ होम क्वारंटीन में भेज दिया जा रहा है. निराश्रित लोगों को भरण पोषण भत्ता भी दिया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टीम-11 की बैठक की. सीएम योगी ने प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की रणनीति बनाई. सीएम योगी ने लोगों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए 10 हज़ार बसें लगाई. मुख्यमंत्री के निर्देश पर मेडिकल स्कैनिंग के लिए 50 हज़ार मेडिकल टीमें लगाई गईं. सोमवार को 5 ट्रेनें गुजरात महाराष्ट्र से कर्नाटक से प्रवासी कामगार मजदूरों को लेकर प्रदेश में आएंगी.
उत्तरप्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में रविवार देर रात कंटेंटमेंट जोन की सूची जारी की गई, जिसमें 34 क्षेत्रो के नाम शामिल किए गए हैं. इन सभी इलाकों में एक या एक से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जिले में 167 हो चुकी है, जिसमे से 101 मरीज ठीक हो कर घर जा चुके हैं.
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण की लगातार बढ़ता जा रहा है. रविवार शाम तक प्रदेश में 139 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए. प्रदेश में कोराना से अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है. राज्य में कुल संक्रमित लोगों का आंकड़ा 2645 पहुंच गया है. कोरोना अब प्रदेश के 64 जिलों में अपने पांव पसार चुका है.
आगरा में कोरोना की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है. कोरोना के मरीजो में लगातार इजाफा हो रहा है. आगरा में रविवार की सुबह 26 और देर शाम 28 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 597 पहुंचा. आगरा में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ गया है. पहले जमाती, फिर आगरा के कई निजी अस्पताल, और अब प्रशासन के लिए सब्जी विक्रेता और हेल्थ वर्कर बड़ी चुनौती बन गई है. आगरा में एक पूर्व सांसद के बेटे और आगरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सहित शहर के कई पत्रकार भी कोरोना की चपेट में आ गए. आगरा में करीब 40 इलाका हॉटस्पॉट है. सभी हॉटस्पॉट एक किलो मीटर के दायरे में सील किये गए. आगरा प्रशासन ने जनता से अपील की है कि घरों में रहे सुरक्षित रहें.आगरा में अब तक 15 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है. 146 पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं.
कन्टेनमेंट जोन 2 प्रकार के होंगे
हॉटस्पॉट-1 केस- परिधि 400 मीटर
हॉटस्पॉट- 2 अथवा 2 से अधिक मामले- परिधि 1 किलोमीटर होगी
ईओयू व एसईजेड के लिए भारत सरकार के डेवलोपमेन्ट कमीश्नर, कमांडर से विचार विमर्श कर परमिशन देंगे. नॉन-कन्टेनमेंट जोन में इंडस्ट्री की परमिशन हेतु एक पोर्टल बनाया जा रहा है, जिसपर प्राधिकरण/यूपीएसआईडीसी/कमांडर द्वारा परमिशन दी जाएगी. बताया जा रहा है कि पोर्टल कल तक तैयार हो जाएगा. नॉन-कन्टेनमेंट जोन में 'इन सीटू' निर्माण की परमिशन दी जाएगी. प्राधिकरण सभी बिल्डर्स को अनुमति देगा. परमिशन का प्रोसेस प्राधिकरण द्वारा तय किया जाएगा. साथ ही कहा गया है कि जो इस गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा, उसके साथ सख्त कार्ऱवाई की जाएगी.
लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है. इसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है. एमएचए की गाइडलाइन के अनुसार जनपद को कन्टेनमेंट जोन और नॉन कन्टेनमेंट जोन में बांटा गया है. कन्टेनमेंट जोन में सिर्फ इमरजेंसी सेवा से संबंधित लोग आ जा सकेंगे. इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगो को काम पर जाने अथवा ज़ोन से बाहर जाने की अनुमति नही होगी. नॉन-कन्टेनमेंट जोन में राज्य सरकार और एमएचए की गाइडलाइन के अनुसार सभी गतिविधियों की अनुमति होगी.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि प्रदेशों के मजदूरों को उनके घरों तक ले जाने का खर्चा कांग्रेस बहन करेगी. वह खुद अपने प्रदेश के मजदूरों को लाने के लिए जो किराया लगेगा वह खर्च करेंगे. क्योंकि जो मजदूर लाए जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से उनसे पहले से बढ़ा हुआ किराया वसूला जा रहा है.
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