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अमेठी में जमीन की सबसे बड़ी रजिस्ट्री, 1.61 अरब से ज्यादा सरकार के खजाने में जमा

मुसाफिरखाना के उप निबंधक कार्यालय को एक अप्रैल से 13 नवंबर 2020 तक अलग-अलग प्रकार की रजिस्ट्री में लगने वाले स्टांप और रजिस्ट्री शुल्क से दो अरब 14 करोड़ 79 लाख 84 हजार 550 रुपये की इनकम हुई है.

Updated on: 14 Nov 2020, 11:45 AM

अमेठी:

अमेठी जिला दिवाली के मौके पर सुर्खियों में है. आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों चर्चाओं में है अमेठी. दरअसल, उत्तर प्रदेश में स्टाम्प कलेक्शन के मामले में आगे बना हुआ है. क्योंकि अमेठी में प्रदेश की सबसे महंगी रजिस्ट्री हुई है. यहां की मुसाफिरखाना तहसील में शुक्रवार को हुई एक रजिस्ट्री ने प्रदेश में अब तक हुई रजिस्ट्री में मिलने वाले स्टांप और रजिस्ट्री शुल्क के सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. रजिस्ट्री शुल्क ई-पेमेंट के जरिए प्रदेश सरकार के ख़जाने में रजिस्ट्री को कराने वाली कंपनी ने 1.41 अरब से ज्यादा का स्टांप और 20.22 करोड़ से ज्यादा जमा कराया है. 

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आदित्य बिड़ला ग्रुप की कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने ही ग्रुप की आदित्य बिरला नुवो लिमिटेड से शुक्रवार को 833.04 एकड़ यानी 1,332.86 बीघा की भूमि की लीज परिवर्तन कराया. लीज परिवर्तन यूपीएसआईडीए ने किया. लीज परिवर्तन के लिए ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक अरब 41 करोड़ 59 लाख 51 हजार 408 रुपये (1,41,59,51,408 रुपये) बतौर स्टांप शुल्क और 20 करोड़ 22 लाख 78 हजार 940 रुपये (20,22,78,940 रुपये) का रजिस्ट्री फीस शुल्क दिया है. 

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अमेठी की अपर जिलाधिकारी वंदिता ने बताया कि शुक्रवार को हुई यह रजिस्ट्री स्टांप शुल्क की दृष्टि से प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी रजिस्ट्री है. अपर जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक रजिस्ट्री विभाग के सॉफ्टवेयर में शुल्क चुकाने की व्यवस्था 10 अंक तक थी. शुल्क 11 अंक में पहुंचने की वजह से विभाग को साफ्टवेयर में बदलाव करना पड़ा. अपर जिला मजिस्ट्रेट वंदिता श्रीवास्तव की कोर्ट में अधियाचन कर स्टांप निर्धारण कराने का अनुरोध किया था. अपर जिला मजिस्ट्रेट ने 13 जुलाई को लीज परिवर्तन के लिए एक अरब 84 करोड़ 39 लाख 14 हजार 710 रुपये का स्टांप और इसके सापेक्ष रजिस्ट्री शुल्क चुकाने का अधिनिर्णय सुनाया था. इस निर्णय के क्रम में कंपनी अब तक चार रजिस्ट्री में एक अरब 76 करोड़ 48 लाख 15 हजार 460 रुपये का स्टांप शुल्क और 27 करोड़ 15 लाख 77 हजार 420 रुपये का रजिस्ट्री शुल्क चुका चुकी है.

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मुसाफिरखाना के उप निबंधक कार्यालय को एक अप्रैल से 13 नवंबर 2020 तक अलग-अलग प्रकार की रजिस्ट्री में लगने वाले स्टांप और रजिस्ट्री शुल्क से दो अरब 14 करोड़ 79 लाख 84 हजार 550 रुपये की इनकम हुई है. इस इनकम में दो अरब तीन करोड़ 63 लाख 92 हजार 880 रुपये सिर्फ इस कंपनी की चार रजिस्ट्री से प्राप्त हुए हैं. अन्य से प्राप्त आय मात्र 11 करोड़ 15 लाख 91 हजार 670 रुपये है.

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दरअसल, अमेठी के कमरौली जगदीशपुर में यूपीएसआईडीसी (अब UPSIDA) ने 80 के दशक में इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया, लेकिन उस वक्त अमेठी से सांसद रहे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, ऐसे में यहां तमाम बड़ी कंपनियों ने लीज पर भूमि ली और कंपनियों की स्थापना की. इसी दौरान बिड़ला ग्रुप ने 1984 में बड़ी भूमि पर इंडोगल्फ के नाम से शक्तिमान उर्वरक की कंपनी डाली. इसी कंपनी की लीज पर ली गई संपूर्ण भूमि अपने ही ग्रुप की दूसरी कंपनी के नाम कर दी गई है.