उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के उम्भा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए नरसंहार मामले में सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है. राज्य की प्रमुख सचिव रेणुका कुमार की अगुवाई में गठित जांच कमेी ने अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है. इस रिपोर्ट में 700 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की बात सामने आई है. रिपोर्ट में कांग्रेस के कई नेता और पुराने अफसरों पर भी जमीन कब्जा करने की बात सामने आई है. रिपोर्ट में कांग्रेस के कई नेता और पुराने अफसरों पर भी जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है.
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प्रमुख सचिव रेणुका कुमार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 1000 एकड़ से अधिक की जमीन पर कब्जा किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 650 एकड़ से अधिक की जमीन पर सहकारी समितियों ने कब्जा किया है. जमीन की कीमत करीब 700 करोड़ रुपये आंकी गई है.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कई कांग्रेसी नेताओं के पास भी अवैध जमीन है. रिपोर्ट में कहा गया है कि दस्तावेजों में फेरबदल कर सरकारी जमीन को अपने नाम कर लिया गया. रिपोर्ट में कई पुराने अफसरों के नाम भी शामिल हैं. प्रमुख सचिव ने अपनी जांच रिपोर्ट में बड़े जमीन घोटाले का खुलासा करते हुए कहा है कि सत्ता के कारण जमीन पर कब्जा किया गया है. रिपोर्ट के सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि कई पूर्व अफसरों और बड़े नेताओं पर भी कार्रवाई हो सकती है.
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आपको बता दें कि जुलाई 2019 में दस लोगों के नरसंहार के बाद यह साने आई थी कि नेताओं और नौकरशाहों की मिलीभगत से सैकड़ों एकड़ की जमीन पर कब्जा किया गया है. जमीन कब्जाने के विवाद में ही नरसंहार हुआ था, जिसके बाद सीएम योगी ने इसकी जांच के आदेश दिया था.
Source : News Nation Bureau