उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ उद्योगों को फिर से शुरू करने की सशर्त अनुमति दे दी है. हालांकि किन जिलों में ये अनुमति दी जाएगी, अभी इसका ऐलान नहीं किया गया है. जिलों के नाम के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने टीम इलेवन के अधिकारियों के साथ मीटिंग की. साथ ही सभी जिलों के जिलाधिकारियों, एसपी और कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की.
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इन जिलों को उद्योग की अनुमति मिलना मुश्किल
जिलों के नाम का ऐलान भले ही कुछ देर में हो, लेकिन सूत्रों के हवाले से आ रही जानकारी के मुताबिक, जिन जिलों में 10 से ज्यादा केस हैं, वहां ये अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा जिन जिलों में उद्योग शुरू करने की अनुमति होगी. वहां लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का पालन अनिवार्य होगा. इसके साथ ही 20 अप्रैल से सचिवालय में भी काम सीमित कर्मचारियों के साथ शुरू होना है.
पांच लाख प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की भी तैयारी
उधर, उत्तर प्रदेश सरकार ने पांच लाख प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की तैयारी कर ली है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपनी कोर टीम के साथ बैठक की. इस दौरान कोरोनावायरस संक्रमण के कारण अन्य राज्यों से प्रदेश लौटे पांच लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को नौकरी और रोजगार देने पर कार्य किया जा रहा है. इसके लिए सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है.
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यह समिति इन श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित इस समिति में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, प्रमुख सचिव पंचायती राज, प्रमुख सचिव एमएसएमई तथा प्रमुख सचिव कौशल विकास शामिल हैं.
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