लेवाना अग्निकांड में PCS अधिकारी समेत 15 निलंबित, एक्शन मोड़ में योगी सरकार
लखनऊ के लेवाना होटल अग्रिकांड मामले में योगी सरकार एक्शन मोड में है. हालांकि इस मामले में किसी आईएएस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि मामूली अफसरों-इंजीनियरों पर कार्रवाई हुई है. योगी सरकार ने जिन अधिकारिकों पर एक्शन लिया है...
highlights
- लेवाना अग्निकांड को लेकर सरकार सख्त
- होटल में आग लगने से 4 की गई थी जान
- 19 अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई, 4 हो चुके हैं रिटायर
लखनऊ:
लखनऊ के लेवाना होटल अग्रिकांड मामले में योगी सरकार एक्शन मोड में है. हालांकि इस मामले में किसी आईएएस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि मामूली अफसरों-इंजीनियरों पर कार्रवाई हुई है. योगी सरकार ने जिन अधिकारिकों पर एक्शन लिया है, उसमें से ज्यादातर रिटायर हो चुके हैं. इस लिस्ट में एलडीए के किसी वीसी या किसी डीएम पर एक्शन नहीं हुआ है. इस पूरे मामले में 19 अफसर और इंजीनियरों पर कार्रवाई की गई है.
इन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई
इस मामले में योगी सरकार ने विजय राव, सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा को निलंबित कर दिया है. वहीं, जेई आशीष मिश्रा ,एसडीओ राजेश मिश्रा को निलंबित किया गया है. इकलौते पीसीएस महेंद्र मिश्रा भी निलंबित किए गए हैं. तो रिटायर एक्सईएन अरुण सिंह पर भी कार्रवाई हुई है. वहीं, ओम प्रकाश सिंह, जेई जितेंद्र नाथ दुबे और रविंद्र नाथ श्रीवास्तव, जेई गणेशी दत्त और जयवीर सिंह भी निंलबित किये गए हैं. इस मामले में एई राकेश मोहन और मेट राम प्रताप निलंबित किये गए हैं, तो लखनऊ के उप आबकारी आयुक्त रहे जैनेंद्र उपाध्याय, जिला आबकारी अधिकारी रहे संतोष तिवारी भी निलंबित किये गए हैं.
Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath directs strict action against the officials who were prima facie irregular and negligent in the incident of fire at Hotel Levana in Lucknow. pic.twitter.com/mt2EprS0kZ
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 11, 2022
अग्निकांड में 4 लोगों की हुई थी मौत
बता दें कि 5 सितंबर को लेवाना होटल में आग लग गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले की जांच की जिम्मेदारी मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब और पुलिस आयुक्त एसबी शिरडकर को दी गई थी. इसी मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को निलंबित कर दिया है. इस हादसे के जिम्मेदारों में गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, नियुक्ति विभाग, आवास विभाग, और आबकारी विभाग के लोग शामिल हैं. इसके अलावा 4 रिटायर हो चुके अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है.
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