गृह मंत्रालय को मिली UP में PFI को बैन करने की सिफारिश : मीडिया रिपोर्ट्स
उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) की ही तरह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से सिफारिश की है.
लखनऊ:
उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) की ही तरह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से सिफारिश की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय को ये सिफारिश मिल गई है. सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय को ये सिफारिश मिल गई है. इसके साथ ही अब इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और इंटेलिजेंस एजेंसियों से पीएफआई को लेकर डिटेल रिपोर्ट तलब की गई है. सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय पिछले कुछ महीनों में PFI से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा करेगा.
दरअसल उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने PFI पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा था. हाल के दिनों में नागरिकता संशोधन कानून पर हुई हिंसा को लेकर PFI के मेंबर और उनके साथ सिमी की जानकारी यूपी पुलिस ने गृह मंत्रालय को भेजी है.
कांग्रेस ने साधा निशाना
पीएफआई पर प्रतिबंध को लेकर सियासत शुरू हो गई है. कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने योगी सरकार पर बोला है. उन्होंने कहा कि सरकार विफलताओं को छुपाने के लिए प्रतिबंध लगा रही है. सरकार के आरोपों में यदि सच्चाई है तो यह इंटेलिजेंस की बड़ी चूक है. इसके लिए योगी सरकार को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए.
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