वीवो मोबाइल कंपनी से GST विभाग ने वसूले 220.13 करोड़ 

प्रदेश सरकार ने GST विभाग को कंपनियों की स्कूटनी कर टैक्स वसूली के आदेश दिए है जिसके चलते जिले में GST विभाग टैक्स वसूली के लिए छापेमारी कर रहा है और स्कूटनी कर टैक्स वसूली कर रहा है ।

प्रदेश सरकार ने GST विभाग को कंपनियों की स्कूटनी कर टैक्स वसूली के आदेश दिए है जिसके चलते जिले में GST विभाग टैक्स वसूली के लिए छापेमारी कर रहा है और स्कूटनी कर टैक्स वसूली कर रहा है ।

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Mohit Sharma
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GST( Photo Credit : सांकेतिक तस्वीर)

प्रदेश सरकार ने GST विभाग को कंपनियों की स्कूटनी कर टैक्स वसूली के आदेश दिए है जिसके चलते जिले में GST विभाग टैक्स वसूली के लिए छापेमारी कर रहा है और स्कूटनी कर टैक्स वसूली कर रहा है । इसी क्रम में GST विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते सर्व श्री वीवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 220.13 करोड़ का टैक्स वसूल किया है । GST विभाग द्वारा जारी गई जानकारी के मुताबिक सर्व श्री वीवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो की मोबाइल फोन और मोबाइल पार्ट बनाती है उसका गुरुग्राम स्तिथ HSBC बैंक का खाता अटैक कर ये वसूली की गई है । कम्पनी पर टैक्स और ब्याज का ये पैसा बकाया था जिसकी वसूली अब की गई है । 

ये है पूरा मामला

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GST विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक  विभाग द्वारा सर्व श्री वीवो इंडिया प्राइवेट कंपनी की फरवरी 2020 से सितंबर 2020 तक की स्क्रूटनी की गई तो पाया गया कि कम्पनी में नियमों का उलंघन कर रिटर्न फाइल की और उसके आधार पर 110.6 करोड़ का क्लेम लिया । जिसका संज्ञान लेने के बाद सेक्टर ऑफिसर द्वारा कम्पनी को धारा 74 का नोटिस जारी किया गया । जब कम्पनी द्वारा नोटिस का संतोषजन जवाब नही दिया गया तो डिप्टी कमिश्नर खंड 2 जितेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा कम्पनी को 7/4/21 को धारा 74 के तहत नोटिस जारी कर 220.13 करोड़ रुपए करने को कहा गया । जिसके बाद कम्पनी नोटिस के विरोध इलाहाबाद हाईकोर्ट गई लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान कम्पनी को इस पैसे जमा करने के लिए कोई स्टे कोर्ट से नही मिला । जिसके बाद इस मामले में अपर आयुक्त GST नोएडा अदिति सिंह ने प्रकरण की समीक्षा करते हुए ज्वाइंट कमिश्नर कॉरपोरेट सर्कल अमित मोहन को धारा 79 के तहत पैसे की वसूली के लिए कहा गया जिस पर कार्यवाही करते हुए सर्व श्री वीवो इंडिया लिमिटेड के ग्रुरुग्राम स्तिथ HSBC बैंक खाते को अटैक कर 220.13 करोड़ की वसूली की गई । इस पूरी कार्यवाही में ज्वाइंट कमिश्नर मुकेश पांडे और डिप्टी कमिश्नर हिमांशु वर्मा की भूमिका अहम रही जिसके चलते विभाग को इस राजस्व की प्राप्ति हुई ।

Source : Amit Choudhary

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