UP में अपराधियों पर सरकार का इकबाल बेअसर, अजय कुमार लल्लू का CM योगी पर निशाना
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आज जारी बयान में कहा कि सरकार की तमाम फर्जी घोषणाओं की भांति 'न गुंडाराज-न भ्रष्टाचार' का नारा भी पूरी तरह जुमला साबित हो रहा है.
लखनऊ:
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आज जारी बयान में कहा कि सरकार की तमाम फर्जी घोषणाओं की भांति 'न गुंडाराज-न भ्रष्टाचार' का नारा भी पूरी तरह जुमला साबित हो रहा है. जालसाजों द्वारा भोले-भाले युवकों से सचिवालय में नौकरी दिलाये जाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी की घटना समाचारपत्रों में बड़ी प्रमुखता से सुर्खियों में आई है. पैसे वसूली का खेल सचिवालय, इन्दिरा भवन में बड़े पैमाने पर हुई है. यह इस बात का प्रतीक है कि पूर्व में घटित पशुधन विभाग में हुए घोटाले से न तो सरकार ने कोई सबक सीखा है और न ही सरकारी कर्मियों के अन्दर सरकार का कोई भय है. खुलेआम नौकरी के नाम पर ठगी के मामले निरन्तर प्रकाश में आते जा रहे हैं और सरकार झूठी आत्म प्रसंशा में लगी हुई है.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सचिवालय में ठगी की घटना से ज्यादा बड़ा मामला प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास दिलवाने के नाम पर हुई है. यह मामला बकायदा एक कम्पनी बनाकर एक ग्रुप द्वारा किया जा रहा है. सवाल यह उठता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री किस प्रकार के अपराधी और किस प्रकार के अपराध पर अंकुश लगाने की बातें कर रहे हैं. न सचिवालय में भ्रष्टाचार रुक रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे बड़े मामले आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चल रहे भ्रष्टाचार पर योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि पशुधन विभाग में 9 करोड़ 72 लाख का घोटाला उजागर होने, सचिवालय में भ्रष्टाचारियों द्वारा समानान्तर सचिवालय चलाये जाने की बड़ी घटना होने के बाद जिसमें पशुधन विभाग के मंत्री के निजी सचिव सहित डीआईजी, सुरक्षा अधिकारी आदि बड़े अधिकारियों के खिलाफ अभी जहां जांच विचाराधीन है. वहीं नये सिरे से सचिवालय में नौकरी के नाम पर युवाओं के ठगे जाने का मामला सार्वजनिक होने से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेन्स की भाजपा सरकार की कलई खुल गयी है.
अजय कुमार लल्लू ने कहा कि अभी कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा खरीदे गये पीपीई किट में घोटाला, बिजली विभाग में पीएफ घोटाला, स्मार्ट मीटरों की खरीद में घोटाला, पंचायतीराज विभाग में परफॉर्मेन्स ग्रान्ट घोटाला, प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए जूता, मोजा, स्वेटर एवं पाठ्यपुस्तकों की खरीद में घोटाला आदि योगी सरकार की भ्रष्टाचार और अपराधियों पर जीरो टॉलरेन्स के दावे की पोल खेालती है. प्रदेश के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यूपी में घोटालों की सरकार चल रही है. नित नये घोटाले सामने आ रहे हैं और घोटालों को संस्थागत रूप दिया जा रहा है. सरकार इस पर अंकुश लगाने के बजाए जुबानी लफ्फाजी करने और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेन्स का नारा गढ़ने में जुटी हुई है. उन्होंने कहा कि सरकार नारा देने के बजाय भ्रष्टाचार और अपराधियों पर सख्त कदम उठाये जिससे प्रदेश की पीड़ित जनता को राहत मिल सके.
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