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CM Yogi with Murlidhar Mohol Photograph: (Social)
UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में अध्ययन, अध्यापन और शोध को बढ़ावा देने के लिए राज्य सहकारी महाविद्यालय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं. शुक्रवार को केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल की मौजूदगी में हुई समीक्षा बैठक में इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई.
अन्न भंडारण योजना को मिली प्राथमिकता
बैठक में बताया गया कि एफसीआई ने प्रदेश के 35 जिलों में 96 स्थानों पर गोदाम निर्माण के लिए जमीन चिन्हित की है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 15 नवंबर 2025 तक वित्तीय प्रक्रिया पूरी कर जनवरी 2026 से निर्माण शुरू हो और अप्रैल 2026 तक गोदाम तैयार कर लिए जाएं. उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों की समृद्धि का आधार बनेगी और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.
एम-पैक्स अभियान और सदस्यता महाअभियान
मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 सितंबर से 12 अक्टूबर तक एम-पैक्स सदस्यता महाअभियान चलाया जाएगा ताकि हर किसान और ग्रामीण परिवार को सहकारिता से जोड़ा जा सके. वर्ष 2023 में हुए पहले अभियान में 30 लाख से अधिक लोग जुड़े थे, जिनमें किसानों और श्रमिकों की बड़ी संख्या शामिल थी. इस बार अभियान को और व्यापक बनाने के निर्देश दिए गए हैं.
बैठक में जानकारी दी गई कि चालू वित्तीय वर्ष में 457 नए एम-पैक्स गठित हो चुके हैं, जबकि 1,088 ग्राम पंचायतों में प्रक्रिया जारी है. एम-पैक्स को उर्वरक वितरण हेतु ₹10 लाख तक ब्याजमुक्त ऋण सीमा दी गई है, जिससे अब तक ₹5,400 करोड़ का टर्नओवर और ₹120 करोड़ की आय हुई है.
सहकारी बैंकिंग सुधार और डिजिटल पहल
समीक्षा में बताया गया कि 2017 से अब तक राज्य सरकार ने 16 बंद जिला सहकारी बैंकों को ₹306.92 करोड़ की मदद से पुनर्जीवित किया है. इन बैंकों का एनपीए 800 करोड़ से घटकर मार्च 2025 में 278 करोड़ रह गया है और सभी बैंक लाभ में आ चुके हैं.
इसके अलावा 6,101 सोसाइटी में क्यूआर/यूपीआई आधारित भुगतान व्यवस्था लागू की जा चुकी है. साथ ही 5,170 एम-पैक्स में सीएससी सेवाएं, 6,443 में पीएम किसान समृद्धि केंद्र और 161 में जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं.
सहकारिता बनेगी रोजगार का नया जरिया
सीएम योगी ने कहा कि सहकारिता भारतीय समाज की प्राचीन परंपरा है और इसे युवाओं के लिए कृषि, डेयरी, मत्स्य व सेवा क्षेत्रों में रोजगार का बड़ा माध्यम बनाया जाएगा. बैठक में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रकाश शाही, धर्मपाल सिंह, संजय निषाद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
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