शादी करो और पैसा लोग, शादी अनुदान योजना के तहत योगी सरकार कर रही मदद

गरीब और जरूरतमंद परिवारों की मदद करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चलाती हैं. इन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश की शादी अनुदान योजना, जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. यह योजना उन परिवारों के लिए वरदान साबित होती है जिनके लिए शादी का खर्च बड़ा बोझ बन जाता है.

योजना का उद्देश्य और लाभ

- शादी अनुदान योजना के तहत 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता बेटी की शादी के लिए सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है

- यह सहायता केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के गरीब परिवारों को दी जाती है

- अल्पसंख्यक ओबीसी परिवार इस योजना में शामिल नहीं होते

क्यों की जा रही सहायता

योगी सरकार की ओर से शादी के लिए की जा रही सहायता का उद्देश्य अभिभावकों पर आर्थिक तनाव कम करना और बेटियों की शादी को सम्मानजनक तरीके से संपन्न कराना है.

कौन कर सकता है आवेदन?

योजना के अनुसार, पात्र अभ्यर्थी शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

योग्यता शर्तें इस प्रकार हैं...

- बेटी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष अनिवार्य

- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपये निर्धारित

- वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं, वे सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर सकते हैं.

ये है आवेदन करने की प्रक्रिया?

आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है.

- अभिभावक आधिकारिक पोर्टल shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

- आवेदन के बाद संबंधित विभाग दस्तावेजों की जांच करता है.

- पात्र पाए जाने पर राशि सीधे बैंक खाते में जमा कर दी जाती है.

- सरकार का लक्ष्य है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी बेटी की शादी में बाधा न आए.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

 शादी अनुदान योजना पाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं..इनमें आधार कार्ड, पहचान पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक (जिला सहकारी बैंक स्वीकार नहीं),  शादी का कार्ड,  जन्मतिथि/उम्र का प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का फोटो जरूरी है. दस्तावेजों की सही जानकारी भरना महत्वपूर्ण है, ताकि आवेदन बिना किसी आपत्ति के स्वीकृत हो सके. 

अनुदान राशि बढ़ाने का प्रस्ताव

- समाज कल्याण विभाग योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है.

- प्रस्ताव के अनुसार, आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये प्रति वर्ष किया जा सकता है.

- साथ ही अनुदान की राशि भी 20,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये किए जाने की योजना है.

यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो बड़ी संख्या में परिवारों को इसका लाभ मिलेगा और बेटियों की शादी के लिए मजबूत आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी.