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VB G RAM G scheme: उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन को लेकर योगी सरकार की रणनीति अब धरातल पर उतरती दिखाई दे रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत ‘विकसित भारत जी-राम-जी’ योजना के माध्यम से गांव-गांव तक रोजगार, प्रशिक्षण और आजीविका के अवसर पहुंचाने की ठोस पहल शुरू की गई है. सरकार का उद्देश्य है कि हर परिवार तक काम की गारंटी पहुंचे और किसी भी पात्र व्यक्ति को जानकारी के अभाव में वंचित न रहना पड़े.
चौपाल से जुड़ेगा रोजगार, गांव बनेगा केंद्र
इस योजना के तहत गांवों में चौपालों का आयोजन कर सीधे लोगों से संवाद किया जाएगा. इन चौपालों के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार योजनाओं, उपलब्ध कार्यों और उनके अधिकारों की जानकारी दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए योजनाओं को कागज से निकालकर जमीन पर उतारा जाए.
जनजागरूकता अभियान से हर व्यक्ति तक पहुंचेगी जानकारी
सरकार प्रदेशभर में व्यापक जनजागरूकता अभियान चला रही है. इसके अंतर्गत सरकारी कार्यालयों, पंचायत भवनों, सामुदायिक केंद्रों और ग्राम सभाओं में पोस्टर, बैनर और वाल पेंटिंग के जरिए योजनाओं का प्रचार किया जाएगा. स्कूलों, सार्वजनिक स्थलों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भी योजना से जुड़े संदेश लगाए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें.
रोजगार एवं आजीविका गारंटी अधिनियम पर फोकस
इस अभियान के केंद्र में रोजगार एवं आजीविका गारंटी अधिनियम (VB-G RAM G) है. इसका उद्देश्य सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि हर पात्र व्यक्ति तक उनका सीधा लाभ पहुंचाना है. घर-घर संपर्क और चौपालों में चर्चा के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति रोजगार के अवसरों से अनजान न रहे.
सुझाव देने का मिलेगा सीधा मंच
इस पहल की खास बात यह है कि आमजन को भी निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाया जा रहा है. चौपालों के माध्यम से ग्रामीण अपनी जरूरतें, समस्याएं और सुझाव सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे. इससे नीतियां जमीनी हकीकत के अनुरूप बनेंगी और योजनाओं का असर भी ज्यादा प्रभावी होगा.
आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत करने की कोशिश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि जब तक गांव सशक्त नहीं होंगे, तब तक विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता. हर हाथ को काम और हर परिवार को आजीविका देने की यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी. यह अभियान न केवल रोजगार बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उत्तर प्रदेश को एक मजबूत मॉडल के रूप में स्थापित करेगा.
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