कांग्रेस यूपी में करेगी युवा संसद का आयोजन
युवा संसद में विभिन्न जिलों में युवाओं के साथ भर्ती विधान को लेकर चर्चा की जाएगी. साथ ही युवा संसद में युवाओं को कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी प्रतिज्ञा पत्र, भर्ती विधान समेत अन्य कार्यक्रमों की जानकारी देंगे.
लखनऊ:
चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन आने के बाद विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ‘‘भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र’’ को लेकर युवाओं के बीच जागरूकता के लिए युवा संसद (टाउन हॉल मीटिंग) का आयोजन करेगी. युवा संसद में विभिन्न जिलों में युवाओं के साथ भर्ती विधान को लेकर चर्चा की जाएगी. साथ ही युवा संसद में युवाओं को कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी प्रतिज्ञा पत्र, भर्ती विधान समेत अन्य कार्यक्रमों की जानकारी देंगे. उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव (संगठन) दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि युवा संसद (टाउन हॉल मीटिंग) में 28 जनवरी को आगरा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, 29 जनवरी को इलाहबाद में हार्दिक पटेल, 30 जनवरी को वाराणसी में हार्दिक पटेल, 31 जनवरी को मेरठ में अलका लांबा, 1 जनवरी को लखनऊ में कन्हैया कुमार और 3 फरवरी को कानपुर में इमरान प्रतापगढ़ी युवाओं के लिए जारी प्रतीज्ञा पत्र, युवा विधान के अलावा शिक्षा और रोज़गार पर चर्चा करेंगे. इन जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.वी श्रीनिवास और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन उपस्थित रहेंगे.
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उन्होंने कहा भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र में पांच सेक्शन हैं, जिनमें युवाओं की अलग-अलग समस्याओं पर फोकस किया गया है. उन्होंने कहा, कांग्रेस की सरकार बनने पर 20 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी होगी, जिनमें 8 लाख सरकारी पद महिलाओं के लिए होंगे. प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 1.50 लाख खाली पद भरे जाएंगे. बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख प्रधानाध्यापकों की कमी को पूरा किया जाएगा. माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली 38,000 पद भरे जायेंगे. उच्च शिक्षा और महाविद्यालयों में शिक्षकों के 8,000 खाली पद भरे जायेंगे.
उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 19,300 पद और सहायिकाओं के रिक्त 27,100 पदों को भरा जाएगा साथ ही संस्कृत के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा व पुलिस विभाग के खाली पदों को भी भरा जाएगा. साथ ही उद्यमियों के लिए 5,000 करोड़ का सीड स्टार्ट-अप फंड बनाया जाएगा, जिसमें 30 साल से कम उम्र के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी.
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