मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई कैबिनेट मीटिंग, पांच प्रस्तावों को हरी झंडी

नई दिल्ली:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई. सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पांच प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए कहा है कैबिनेट बैठक में पांच प्रस्तावों पर मुहर लगी है. आपको बता दें कि योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे कर लिए हैं और इन तीन सालों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को पूरे प्रदेश में जमीनी स्तर पर लागू किया जिसकी वजह से वो महज तीन सालों के भीतर ही अपने कामों के लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं.

कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े फैसलों पर मुहर लगी है जिनमें से 

1. फतेहपुर में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए राज्य सरकार 5.37 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को निशुल्क देगी.
2. गोरखपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण श्रेणी ए के तहत होगा। पहले यहां श्रेणी बी के तहत निर्माण किया जाना था। इस पर 656.11 लाख रुपए का अनुमोदन किया गया है.
3. तानाजी...द अनसंग वॉरियर फिल्म को टैक्स फ्री किया गया.
4. उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2020 को प्रख्यापित किया गया है. उपखनिजों के संबंध में खनिज परिहार व अऩुज्ञा पत्रधारक द्वारा रायल्टी की धनराशि के 10 फीसदी के बराबर धनराशि का भुगतान न्यास निधि में किया जाता है, जो रायल्टी की धनराशि के अतिरिक्त होती है। नियमावली में उच्च प्रथामिकता के क्षेत्रों व मदों पर न्यास निधि की कम से कम 60 फीसदी व अन्य प्राथमिकता के क्षेत्रों व मदों पर शेष 40 फीसदी धनराशि व्यय किए जाने का प्राविधान है। उच्च प्राथमिकता के कार्यों में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय के तहत पर्यावरणीय सौहार्द एवं सम्पोषणीय खान विकास के लिए प्रदूषण नियंत्रण के तौर करीके व अन्य प्राथमिकता के क्षेत्रों में पर्यावरणीय गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु अन्य उपाय अपनाया जाना इंगित है.

5. उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) (उन्चासवां संशोधन) नियमावली, 2020 को प्रख्यापित किया गया है। जिससे प्रदेश में भवनों (गैर वाणिज्य, निजी आवासीय भवनों को छोड़कर) तथा विकास परियोजनाओं के निर्माण के दौरान खुदाई से निकलने वाले उपखनिजों के निस्तारण की प्रक्रिया निर्धारण को भी जोड़ा गया है। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रायल्टी तय की जाएगी.

योगी सरकार ने प्रदेश भर में लागू की केंद्र की योजनाएं
आपको बता दें कि सीएम योगी ने प्रदेश भर में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में उत्तर प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 47 लाख नि:शुल्क गैस कनेक्शन वितरित करवाया है. प्रधानमंत्री आवास योजना में कमजोर और गरीब लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ आवास और नगरीय क्षेत्रों में 30 लाख से अधिक आवास निर्मित/ स्वीकृत किए जा चुके हैं. सौभाग्य योजना के तहत 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा घरों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है. उजाला योजना के तहत 2 करोड़ 60 लाख 80 हजार 6 सौ 68 एलईडी बल्बों का वितरण किया जा चुका है. नमामि गंगे के तहत 15 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 19 परियोजनाएं निर्माणाधीन तथा 11 परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया में हैं. अमृत योजना से उत्तर प्रदेश के 60 हजार शहर अच्छादित किए जा चुके हैं.