NGT में पेश हुए UP के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे

यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्य सचिव और कृषि सचिव आज एनजीटी कोर्ट में पेश हुए. एनजीटी कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन दिल्ली में हो रहे प्रदूषण पर सुनवाई की. यूपी के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे आज एनजीटी कोर्ट में पेश हुए. नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली और आसपास के राज्यों में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को लेकर पांच राज्यों के मुख्य सचिव को तलब किया था. एनजीटी ने आज राज्यों के अधिकारियों से कहा कि जो किसान फसल जलाते हुए पकड़े गए है, उनको राज्य सरकार द्वारा दी जा रही बिजली माफ़ी जैसी छूट न दी जाए. पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसे राज्यों में इसे लागू करने को कहा.

केंद्रीय कृषि सचिव सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी के साथ रेगुलर मीटिंग करेंगे. अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी. केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर प्लान पेश करेगी ताकि फसल जलाने जैसी घटनाओं को रोका जा सके.

आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी के चीफ सेक्रेटरी एनजीटी में मौजूद थे.

बता दें कि दिल्ली और आसपास के बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया हुआ है. कोर्ट ने कहा था कि प्रदूषण को लेकर दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, इसीलिए इस मामले में सुनवाई जल्द किए जाने की जरूरत है, जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण लगाया जा सके.

एनजीटी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के राज्यों में खेतों में पराली को जलाने से बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर लगाई गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. पराली को जलाने से रोकने के लिए एनजीटी पिछले कुछ सालों में कई तरह के दिशा-निर्देश राज्य सरकारों को जारी कर चुका है, लेकिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत ज्यादातर राज्यों ने एनजीटी के दिशा-निर्देशों का अभी तक पालन नहीं किया है.

दिल्ली समेत पांच राज्यों के मुख्य सचिव को कोर्ट के समक्ष यह बताना था कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अब तक राज्य सरकार ने क्या-क्या प्रभावी कदम उठाए हैं और अगर एयर क्वालिटी आने वाले समय में और खराब होती है तो उसके लिए सरकार के पास क्या कार्ययोजना है?

Source : News Nation Bureau