उत्तर प्रदेश खनन घोटाले में सीबीआई ने शुरू की जांच, दायरे में गायत्री प्रजापति भी

सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ मामला दर्ज़ कर जांच शुरू कर दी है। जिसकी आंच गायत्री प्रसाद प्रजापति पर भी आ सकती है।

सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ मामला दर्ज़ कर जांच शुरू कर दी है। जिसकी आंच गायत्री प्रसाद प्रजापति पर भी आ सकती है।

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pradeep tripathi
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उत्तर प्रदेश खनन घोटाले में सीबीआई ने शुरू की जांच, दायरे में गायत्री प्रजापति भी

उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार में पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ मामला दर्ज़ कर जांच शुरू कर दी है। जिसकी आंच गायत्री प्रसाद प्रजापति पर भी आ सकती है।

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सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में हुए अवैध खनन के खिलाफ 5 मामले दर्ज कर इसकी प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।

हमीरपुर, फतेहपुर, शामली, सिद्धार्थनगर और देवरिया में हुए अवैध खनन के मामले में सीबीआई ने इन पांचों जिलों के अधिकारियों के साथ ही खनन विभाग के कुछ अधिकारियों समेत नेताओं को भी नामजद किया गया है। इस जांच के दायरे में गायत्री प्रजापति भी हैं।

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वर्तमान में अखिलेश सरकार में गायत्री प्रसाद प्रजापति परिवहन मंत्री हैं और उनपर गैंगरेप का आरोप है। गैंगरेप मामले में पुलिस गिरफ्तार करने के लिये उनके ठिकानों पर लगातार दबिश भी दे रही है। हालांकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर पाने में अभी तक असफल रही है।

गैंगरेप मामले को देखते हुए गिरफ्तारी के डर से गायत्री प्रसाद प्रजापति देश न छोड़ दें इसलिये पहले ही उनके पासपोर्ट को रद्द करने की तैयारी की जी चुकी है। साथ ही दूसरे आरोपियों के भी पासपार्ट को रद्द किये जाने की संभावना है।

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गुरुवार को प्रजापति को गिरफ्तार करने के लिए लखनऊ पुलिस गुड़गांव स्थित उनके आवास पर भी पहुंची। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही गायत्री प्रसाद वहां से फरार हो चुके थे।

पुलिस ने गैंगरेप पीड़िता का बयान दर्ज कराने के बाद गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई है।

गायत्री प्रसाद प्रजापति को मिली सुरक्षा भी हटा ली गई है। उनके आवास पर 8 सुरक्षाकर्मी तैनात थे और उन्हें हटा दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में खनन में घोटाले को लेकर बीजेपी ने अखिलेश सरकार को घेरा था। जिसके बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गायत्री प्रसाद प्रजापति का विभाग बदलकर परिवहन मंत्रलाय दे दिया था।

खनन में अनियमितताओं और घोटालों को लेकर कोर्ट ने भी प्रजापति और राज्य सरकार को फटकार लगाई थी।

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Source : News Nation Bureau

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