बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है. मायावती ने योगी सरकार के 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने के फैसले को धोखा करार दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला गैर कानूनी और असंवैधानिक है.
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बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, 'उन्होंने 2007 में उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार को लिखा था कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का कोटा बढ़ाकर इन 17 जातियों को अनुसूचित जाती में शामिल करे. ताकि एससी वर्ग में जातियों को मिलने वाले लाभ कम नहीं हो और जिन 17 जातियों को श्रेणी में जोड़ा जाएगा, उन्हें भी लाभ मिल सके. पूर्व में भी ऐसी मांग कर चुके हैं. दुखद यह है कि केंद्र में न तो वर्तमान सरकार और न ही तत्कालीन सरकार ने इसके बारे में कुछ किया.'
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उन्होंने आगे कहा कि योगी सरकार का यह फैसला पूरी तरह से गैर कानूनी है और असंवैधानिक भी है. लेकिन यहां सोचनी वाली खास बात ये है कि जब सरकार अच्छी तरह से जानती है कि इन 17 जातियों को गैरकानूनी आदेश तहत कोई लाभ नहीं मिल सकता है, तो इस तरह का आदेश क्यों जारी किया गया और इसके पीछे इनकी मंशा क्या है.
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मायावती ने कहा, 'योगी सरकार ने पूर्व की सपा सरकार की तरह ही इन 17 जातियों के लोगों को धोखा देने की नीयत से ही यह फैसला लिया है. क्योंकि इन जातियों को अभी जो लाभ ओबीसी होने के नाते 27 फीसदी आरक्षण हर स्तर पर मिल रहा था, वो अब इनसे छिन जाएगा और अब कानूनन यह जनरल कैटेगरी में ही गिने जा सकेंगे. यह जातियां संविधान के तहत अनुसूचित जाति की नहीं मानी जा सकती हैं और सरकार द्वारा इन्हें ओबीसी सूचि की जाति से भी हटा दिया गया है.'
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