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पेपर लीक पर सख्त हुई योगी सरकार, दो साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा

योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेपर लीक के मामलों पर शिकंजा कसते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. अध्यादेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अध्यादेश-2024 को मंजूरी दी गई है.

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Ritu Sharma
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योगी सरकार( Photo Credit : News Nation )

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UP Politics News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेपर लीक के मामलों पर शिकंजा कसते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. मंगलवार को योगी कैबिनेट ने पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब पेपर लीक में शामिल लोगों को उम्रकैद तक की सजा और एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है. इस अध्यादेश को विधानसभा में पेश किया जाएगा और वहां से पास होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून का रूप ले लेगा.

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नए अध्यादेश की प्रमुख विशेषताएं

नए अध्यादेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अध्यादेश-2024 को मंजूरी दी गई है. इस अध्यादेश का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, पेपर लीक और साल्वर गिरोह पर प्रतिबंध लगाना है. यह अध्यादेश सभी सार्वजनिक सेवा भर्ती परीक्षा, नियमितीकरण या पदोन्नति परीक्षा, डिग्री डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों या शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रवेश परीक्षा पर भी लागू होगा.

सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान

आपको बता दें कि अध्यादेश के तहत फर्जी प्रश्नपत्र बांटने, फर्जी सेवायोजन वेबसाइट चलाने पर भी सजा होगी. अधिनियम का उल्लंघन करने पर 2 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा और एक करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. अगर परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर हुए खर्च को भी सॉल्वर गिरोह, परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली संस्था या व्यक्ति से वसूला जाएगा. ऐसी संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान है.

कठोर प्राविधान और गैर-जमानतीय अपराध

वहीं इस अधिनियम के तहत आने वाले सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानतीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय बनाए गए हैं. जमानत के संबंध में भी कठोर प्राविधान किए गए हैं, ताकि अपराधियों को आसानी से जमानत न मिल सके.

महिला, बच्चों और गैंगस्टर मामलों में सख्ती

कैबिनेट ने महिला, बच्चों और गैंगस्टर से जुड़े मामलों में अग्रिम जमानत की प्रक्रिया को भी कठिन कर दिया है. इसका उद्देश्य ऐसे मामलों में अपराधियों को आसानी से जमानत न मिलने देना है, ताकि न्याय प्रक्रिया में सख्ती बनी रहे.

लोकसभा चुनाव में पेपर लीक का मुद्दा

पेपर लीक का मामला लोकसभा चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा बन गया था. मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे हर चुनावी सभा में उठाया था. मंगलवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया. नीट पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान परीक्षा रद्द करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई. सपा की युवा शाखा के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय से विक्रमादित्य मार्ग तक विरोध मार्च निकाला, जहां वह पुलिस के लगाए गए अवरोधकों पर चढ़ गए. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर प्रदर्शन स्थल से दूर छोड़ दिया.

HIGHLIGHTS

  • पेपर लीक पर सख्त हुई योगी सरकार
  • सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान
  • दो साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा

Source : News Nation Bureau

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