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बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरपीआई ने उठाई यूपी में बिजली बिल माफ करने की मांग

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के यूपी अध्यक्ष पवन भाई गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर कोरोना प्रकोप से त्रस्त जनता को कुछ राहत देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तीन मांगें करते हुए पत्र दिया गया है.

IANS | Updated on: 27 May 2021, 03:10:01 PM
waiving the electricity bill in UP

waiving the electricity bill in UP (Photo Credit: न्यूज नेशन)

highlights

  • कोरोना की दूसरी लहर ने प्रदेश में लाखों गरीब मजदूरों की रोजी-रोटी छीन ली
  • महामारी की रोकथाम के लिए लाकडाउन होने के साथ ऐसे लाखों मजदूरों की मुश्किल बढ़ गई

उत्तर प्रदेश:

भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संकट में आए प्रदेश के लोगों का बिजली का बिल माफ करने की मांग उठाई है. इसके अलावा उन्होंने स्कूल फीस माफ करने और गरीबों को भत्ता दिए जाने की मांग की है. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के यूपी अध्यक्ष पवन भाई गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर कोरोना प्रकोप से त्रस्त जनता को कुछ राहत देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तीन मांगें करते हुए पत्र दिया गया है. उन्होंने कहा कि काम-धंधा ठप रहने से लोगों के सामने बड़ा आर्थिक संकट है. इसलिए अप्रैल 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक शहरों में बिजली, पानी, होल्डिंग टैक्स एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का बिल पूरी तरह से माफ किया जाए.

उन्होंने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए लगे लॉकडाउन में लोगों का धंधा-पानी बंद है और वह बहुत कष्ट में हैं. कोरोना की दूसरी लहर ने प्रदेश में लाखों गरीब मजदूरों की रोजी-रोटी छीन ली, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन होने के साथ ऐसे लाखों मजदूरों की मुश्किल बढ़ गई. ऐसे में खोमचा, रेहड़ी आदि लगाने वाले दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों, किसानों को अप्रैल 2021 से अगस्त तक 5 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण भत्ता दिया जाए.

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसके अलावा आर्थिक मंदी से भीषण बेरोजगारी एवं जीवन में अभूतपूर्व संकट झेल रहे करोड़ों लोगों के सामने बच्चों के फीस जमा करने की समस्या बेहद गंभीर है. इसलिए सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की 1 वर्ष की फीस राज्य सरकार वहन करे, ताकि इस संकट के दौर में बच्चों के परिजनों को राहत मिल सके. गुप्ता ने कहा कि कोरोना संकट के बीच जिस प्रकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्थिति को संभालने का प्रयास किया जा रहा है, वह सराहनीय है. मुख्यमंत्री स्वयं जाकर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, जोकि हर जनप्रतिनिधि के लिए नजीर बन रहा है. कोरोना की दूसरी लहर की अति तीव्रता से तमाम लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, जो अपूरणीय क्षति है.

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First Published : 27 May 2021, 03:08:57 PM

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