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किराएदारों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने मकान मालिक को दिया यह आदेश

अगर कहीं शिकायत मिली तो ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाएगी.

News Nation Bureau | Edited By : Dalchand Kumar | Updated on: 29 Mar 2020, 11:46:38 PM
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किराएदारों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने मकान मालिक को दिया यह आदेश (Photo Credit: फाइल फोटो)

लखनऊ:

कोरोना वायरस (Corona Virus) को लेकर देशभर में घोषित लॉकडाउन में कामगारों और मजदूरों के सामने बेरोजगारी की बड़ी समस्या खड़ी कर दी. ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने इन मजदूरों के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि प्रदेशभर में अब कोई भी मकान मालिक किसी भी कामगार या मजदूर से किराया नहीं लेगा. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इस बात की जानकारी दी है.

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अवनीश अवस्थी ने लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि पूरे राज्य में मकान मालिक किसी भी कामगार या मजदूर के किराया न लें. अलग अलग शहरों में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का भी सरकार ने किराया माफ कर दिया है. उन्होंने बताया कि अगर कहीं शिकायत मिली तो ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाएगी.

पलायन कर रहे लोगों को लेकर अवनीश अवस्थी ने कहा कि जो लोग बसों से अपने जिलों में गए हैं, उनकी स्क्रीनिंग के आदेश दिए हैं और सबको कोरेन्टीन में रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि होम कोरेन्टीन में तो इन्हें हर हाल में ही रहना होगा. सभी जिलाधिकारियों को सख्त हिदायत है कि बसों से गांव पहुंचे सभी लोगों को हर हाल में कोरेन्टीन किया जाए. उन्होंने कहा कि अभी तक उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि सैम्पल टेस्ट की संख्या बढ़ा रहे हैं और जो लोग अब बसों में आ रहे हैं, उनकी उनके गृह जनपद में स्क्रीनिंग होगी.

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बाजार में सामानों की कालाबाजारी पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कालाबाजारी के तहत 20 FIR दर्ज की जा चुकी है. साथ ही उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों के लिए पुलिस लाइन में भी भोजन के पैकेट बनाए जाएंगे. अवनीश अवस्थी ने कहा कि सभी जिलों में FCI के माध्यम से गेहूं भेजा जा रहा है. दूध के वितरण में अभूतपूर्व काम हुआ है. 21 लाख 28 हज़ार लीटर दूध की खरीद हुई है, जबकि 17 लाख लीटर दूध बांटा गया है और दूध के दाम भी कम किए गए हैं. उन्होंने बताया कि 7 लाख 44 हज़ार भवन निर्माण श्रमिकों को 1-1 हज़ार की राशि दी जा चुकी है. ईंट-भट्ठों को चलाने पर रोक नहीं है, गेहूं की कटाई पर भी रोक नहीं है और 2 हफ्ते बाद गेहूं की सरकारी खरीद भी की जाएगी.

यह वीडियो देखें: 

First Published : 29 Mar 2020, 04:35:51 PM

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