ईरान-इजरायल के बीच खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया था युद्ध, फिर अचानक कैसे हो गई सीजफायर की घोषणा, वीडियो में देखें सच
शिक्षण संस्थानों में ममता भ्रष्टाचार के बीज बो रहीं, जरूरत पड़ी तो जाएंगे कोर्ट : राहुल सिन्हा
नोएडा : परिवहन और खनन विभाग की कड़ी कार्रवाई, तीन महीने में 2.28 करोड़ का चालान
मांझी ने लालू को बताया 'गब्बर सिंह', कहा- आयोग में जो भी गए, योग्यता से गए
उत्तर प्रदेश की कानून व्‍यवस्‍था सबसे बेहतर : जगदंबिका पाल
डकेट, क्राली ने भारत को निराश किया, इंग्लैंड लंच तक 117/0
नमो भारत ट्रेन में आप का महंगा सामान छूट गया तो 'लॉस्ट एंड फाउंड' सेंटर करेगा मदद
शादीशुदा जोड़े की आई मौज! अब सरकार देगी 10 हजार रुपए महीना, योजना में जल्द करें आवेदन
झारखंड में दो सड़क हादसों में बाइक सवार पांच लोगों की मौत

बाबरी ढांचा विध्वंस के आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहे जज ने मांगी सुरक्षा

अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस के आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल सीबीआई जज ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर पुलिस सुरक्षा मांगी है.

अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस के आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल सीबीआई जज ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर पुलिस सुरक्षा मांगी है.

author-image
Yogendra Mishra
एडिट
New Update
बाबरी ढांचा विध्वंस के आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहे जज ने मांगी सुरक्षा

प्रतीकात्मक फोटो।

अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस के आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल सीबीआई जज ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर पुलिस सुरक्षा मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने जज की मांग को जायज मानते हुए यूपी सरकार से जवाब मांगा है. ये मुकदमा लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार जैसे बड़े बीजेपी नेताओं पर है.

Advertisment

यह भी पढ़ें- तुगलकाबाद हिंसा पर बोलीं मायावती, 'केंद्र और राज्य मंदिर बनवाने के लिए निकालें बीच का रास्ता'

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर रहे जज एस के यादव का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाया था. जज 30 सिंतबर को रिटायर हो रहे थे. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है. ये मामला इन दिनों लखनऊ की निचली अदालत में चल रहा है. अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इन नेताओ के खिलाफ आपराधिक साजिश की धारा को बहाल किया था.

यह भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश में आतंकी अलर्ट, गृह विभाग ने बॉर्डरों पर चौकसी बढ़ाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को मामले की रोज़ाना सुनवाई करके इस मामले को 2 साल के भीतर निपटाने को कहा था. लेकिन वक़्त पूरा होने पर भी मुकदमा अंजाम तक नहीं पहुंचा. जज एस के यादव 30 सितंबर को रिटायर होने वाले थे. लिहाजा उनका कार्यकाल भी बढ़ाना पड़ा.

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो

Babri Dispute Ayodhya Dispute Babri Case Ram TempleAmit Shah
      
Advertisment