AyodhyaVerdict: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले योगी आदित्यनाथ ने दिया ये बड़ा आदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले लोगों से ये अपील की है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले लोगों से ये अपील की है.

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Deepak Pandey
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AyodhyaVerdict: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले योगी आदित्यनाथ ने दिया ये बड़ा आदेश

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ( Photo Credit : न्यूज स्टेट)

देश के सबसे पुराने मामले अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट (Ayodhya case) शनिवार को फैसला सुनाएगा. पीटीआई के अनुसार, पांच जजों की संवैधानिक पीठ इस फैसले को पढ़ेगी. जजों की पीठ सुबह 10.30 बजे कोर्ट में बैठेगी और इसके बाद फैसला सुनाएगी. सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूरे देश की सुरक्षा को लेकर सारे इंतजाम किए गए हैं.

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने लोगों से अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या प्रकरण के संबंध में दिए जाने वाले फैसले को लेकर प्रदेशवासियों से अपील की है कि इस फैसले को जीत-हार के साथ जोड़कर न देखा जाए. यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि प्रदेश में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण को हर हाल में बनाए रखें. अफवाहों पर कतई ध्यान न दें.

सीएम योगी ने आगे कहा कि प्रशासन सभी की सुरक्षा व प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है. अगर कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं, लखनऊ में सारे स्‍कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्‍थान और प्रशिक्षण संस्‍थान सोमवार तक के लिए बंद कर दिए गए हैं.

सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार या किसी भी सम्प्रदाय के खिलाफ भड़काऊ कंटेंट के प्रसार पर नजर रखने के लिए देशभर के राज्‍यों की पुलिस अलर्ट मोड में है. अयोध्‍या में 1600 जगहों पर 16 हजार वॉलंटियर तैनात किए हैं. गड़बड़ी रोकने के लिए 3000 लोगों को चिह्नित करके उनकी निगरानी की जा रही है.

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फैसले के मद्देनजर अयोध्या जिले को चार जोन में बांटा गया है. रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू में जोन में बांटे गए जिले में 48 सेक्टर बनाए गए हैं. सबसे बड़ी बात विवादित परिसर को रेड जोन में रखा गया है. सुरक्षा योजना इस तरह बनाई गई है कि एक आदेश पर पूरी अयोध्या को सील किया जा सकेगा. अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त 100 कंपनियां मांगी गई हैं. यहां सुरक्षाबलों की 47 कंपनियां अभी भी तैनात है.

बता दें कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले यूपी सरकार लगातार सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर रही है. इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने गुरुवार को यूपी के सभी डीएम और एसएसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट पर तत्काल कार्रवाई करें.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अयोध्या फैसले को लेकर जनता, नेताओं और धार्मिक गुरुओं के साथ सभी से संवाद लगातार बनाए रखें. अलग-अलग धर्म के गुरुओं के साथ भी संवाद बनाए रखें. अयोध्या फैसले को लेकर कंट्रोल रूम जो बने हैं उसमें सही सूचनाएं प्रेषण की जाए. उन्होंने आगे कहा कि लखनऊ समेत हर जनपद में कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक चलेगा, छोटी से छोटी घटनाओं को देखें और उचित कार्यवाही करें.

सीएम योगी ने डीएम और एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि फूट पेट्रोलिंग के साथ जिलों में पीस कमेटी मीटिंग निरंतर की जाएं, डायल 112 को लेकर जनता को जागरूक किया जाए. अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उन्हें पाबंद किया जाए, उसके बाद भी न मानने पर उन पर कठोर कार्रवाई की जाएं. साथ ही वातावरण खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएं. बोर्डिंग एरिया में चेकपोस्ट के जरिये संघन चेकिंग की जाएं.

बता दें कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अलर्ट रहने और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और खासतौर पर अयोध्या में सुरक्षा तैनाती के लिए अर्द्धसैनिक बलों के 4,000 जवानों को भेजा है.

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक आम परामर्श जारी किया गया है, जिसमें उन्हें सभी संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात करने को कहा गया है. यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि देश में कहीं भी, किसी भी स्थान पर कोई अप्रिय घटना नहीं हो. उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मंत्रालय ने अर्द्धसैनिक बलों की 40 कपंनियां राज्य में भेजी है. अर्द्धसैनिक बलों की एक कंपनी में करीब 100 जवान होते हैं. अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला 17 नवंबर से पहले आने की संभावना है.

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