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डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत अलीगढ़-कानपुर में यूपीडा कार्यालय खोलने की मिली मंजूरी

यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में 61वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न हुई. इस बैठक में निदेशक मंडल के सदस्य तथा यूपीडा के अधिकारी भी शामिल हुए.

Written By : रतिश त्रिवेदी | Edited By : Sushil Kumar | Updated on: 29 Oct 2020, 10:57:44 PM
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बैठक करते अवनीश कुमार अवस्थी (Photo Credit: न्यूज नेशन)

लखनऊ:

यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में 61वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न हुई. इस बैठक में निदेशक मंडल के सदस्य तथा यूपीडा के अधिकारी भी शामिल हुए. बैठक में कई अहम बिन्दुओं पर चर्चा कर निर्णय लिए गए. गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के सिविल निर्माण कार्यों की लागत 22,145 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) अनुमोदित है. सिविल निर्माण कार्य हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था किए जाने के लिए प्रथम विकल्प के रूप में पी.पी.पी. मॉडल के लिए संभावित निवेशकों की अभिरुचि परखने के लिए प्रयास किया जाना प्रस्तावित है. निवेशकों से अभिरुचि प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में प्रचलित अभिलेखों के आधार पर ड्राफ्ट रुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई) तैयार किया गया है. जिस पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया. गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लागत 36,410 करोड़ रुपये है.

जिसमें भूमि अधिग्रहण की लागत 9,255 करोड़ रुपये आंकलित की गयी है. परियोजना से जनपद मेरठ, हापुड, बुलन्दशहर, अमरोहा, सम्भल, बदांयू, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज लाभान्वित होंगे. परियोजना के लिए लगभग 7800 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी. डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत जनपद अलीगढ़ में 12 एवं जनपद कानपुर नगर में 1 औद्योगिक इकाइयों को भूखंड आवंटित किया जा चुका है. एवं शेष इकाइयों को भूखंड आवंटन की प्रक्रिया गतिमान है. अतः उक्त के दृष्टिगत जब तक परियोजना की भूमि में यूपीडा का कार्यालय/सामुदायिक भवन निर्मित न हो तब तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उपयोगार्थ कार्यालय हेतु किराये पर एक भवन लिया जाना है. इसी क्रम में जनपद-अलीगढ़ में एक भवन किराये पर ले लिया गया है. जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्राप्त कर लिया गया है.

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल की वसूली के लिए 2 मुख्य टोल प्लाजा एवं 15 रैम्प प्लाजा स्थापित किये गये हैं. इन टोल प्लाजाओं के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 5 एम्बुलेन्स और 10 पेट्रोलिंग वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) उपलब्ध कराये जाने हेतु नवीन एजेन्सी के चयन के लिये ई-टेंडर पोर्टल के माध्यम से सहकार ग्लोबल लिमिटेड के चयन को निदेशक मंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गयी. इसके अतिरिक्त बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति से भी बोर्ड को अवगत कराया गया. उल्लेखनीय है कि बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य इन दिनों तीव्र गति से हो रहा है. इस परियोजना की कुल भौतिक प्रगति 21 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है.

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First Published : 29 Oct 2020, 10:55:54 PM

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