इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खराब स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबद हाईकोर्ट में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण हाल ही में तीन अधिवक्ताओं की मौतों को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. हाईकोर्ट के सरकारी अस्पताल की बदहाली और दुर्दशा पर कोर्ट ने राज्य सरकार और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से जवाब मांगा है. अधिवक्ता ममता सिंह की ओर से दाखिल की गई जनहित याचिका में हाईकोर्ट परिसर में आधुनिक सुविधा वाले 20 बेड का एक हॉस्पिटल बनाने की मांग की गई है.

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याचिका में हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्य स्वास्थ्य अधीक्षक को भी पक्षकार बनाया गया है. जस्टिस बीके नारायण और जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने यह आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को हाईकोर्ट में होगी. 7 नवंबर 2019 को अधिवक्ता अमूल्य रत्न श्रीवास्तव की कोर्ट रूम में बहस के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई थी.

जिस वक्त उन्हें हार्ट अटैक आया उस समय उन्हें प्राथमिक उपचार तक नहीं दिया जा सका. जिसके बाद उन्हें SRN अस्पताल भेजा गया. जिस एंबुलेंस में उन्हें एसआरएन अस्पताल भेजा गया उसकी भी हालत खस्ताहाल थी. याचिका के मुताबिक इससे पहले भी इसी तरह दो और अधिवक्ताओं की कोर्ट रूम में बीमारी के कारण जान चली गई थी.

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लेकिन 150 वर्ष पुराने एशिया के सबसे बड़े हाईकोर्ट में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर केवल होम्योपैथी और एक एलोपैथिक की डिस्पेंसरी ही मौजूद है. याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट में करीब 100 न्यायमूर्ति गण, 18000 अधिवक्ता गण, 1200 तृतीय श्रेणी कर्माचारी, करीब 500 मुंशी और 600 से 700 सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन मौजूद रहते हैं.

याचिकाकर्ता ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट से काफी छोटा है. फिर भी वहां सात मंजिला आधुनिक हॉस्पिटल हैं. इसके अलावा देश के कई दूसरे उच्च न्यायालयों में भी आधुनिक सुविधाओं वाले अस्पताल मौजूद हैं. याचिकाकर्ता ने कहा है कि स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकार है.

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो