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अजय कुमार लल्लू ने कार्यकर्ताओं के साथ ताली-थाली बजाकर किया कृषि कानून का विरोध 

यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कार्यकर्ताओं के साथ ताली-थाली बजाकर किसान कानून का विरोध किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बहुखंडी मंत्री आवास लखनऊ पर किसान कानून का विरोध किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं. उनके लिए लड़

News Nation Bureau | Edited By : Sushil Kumar | Updated on: 23 Dec 2020, 08:05:22 PM
यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू

यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू (Photo Credit: न्यूज नेशन)

लखनऊ:

यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कार्यकर्ताओं के साथ ताली-थाली बजाकर किसान कानून का विरोध किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बहुखंडी मंत्री आवास लखनऊ पर किसान कानून का विरोध किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं. उनके लिए लड़ेंगे. यह सरकार कॉरपोरेट घरानों की हाथ की कटपुतली बन गई है. एक साल में लगभग 600 से अधिक किसानों ने आत्महत्य की है. मौसम के कारण खराब हुई फसलों का सरकार ने आजतक मुआवजा नहीं दिया. 

पूर्व प्रधानमंत्री चैधरी चरण सिंह की जयंती अर्थात किसान दिवास के अवसर पर बुधवार को यूपी किसान कांग्रेस मध्यजोन द्वारा 'किसान स्वाभिमान महापंचायत' का आयोजन अजय कुमार लल्लू की अध्यक्षता में कांग्रेस मुख्यालय नेहरू भवन 10 माल एवेन्यू लखनऊ पर संपन्न हुआ. किसान कांग्रेस के मध्यजोन के अध्यक्ष तरूण पटेल द्वारा आयोजित इस महापंचायत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण सहित किसान संगठनों व किसान कांग्रेस के पदाधिकारी व हजारों की संख्या में प्रदेश के कोने-कोने से आये किसान शामिल हुए. किसान स्वाभिमान महापंचायत को सम्बोधित करते हुए अजय कुमार लल्लू ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये किसान विरोधी तीनों काले कृषि कानूनों को लेकर जब हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने आवाज उठायी तो किसान संगठनों ने उनकी आवाज में आवाज मिलायी.

उन्होंने कई प्रदेशों का दौरा किया और सरकार ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. किसान आज आत्महत्या कर रहा है. भाजपा सरकार कहती थी कि किसानों की आय दुगुनी करेंगे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे. आज किसान अपनी उपज का उचित मूल्य के लिए तरस रहा है. आज किसान दिवस के दिन मुख्यमंत्री को किसानों की मांग के साथ खड़ा होना चाहिए. आज किसान दिल्ली बार्डर पर आन्दोलनरत है. सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि किसानों को अपनी आवाज उठाने का मौलिक अधिकार है. लेकिन यह सरकार नहीं मानती.

First Published : 23 Dec 2020, 08:05:22 PM

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