कैबिनेट मीटिंग: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के बैनामे होंगे निरस्त, जानें बाकी 9 फैसले

मंगलवार को होने वाली योगी कैबिनेट की मीटिंग में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी. राज्य के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इस बात की जानकारी दी. सरकार की ओर से बताया गया कि कैबिनेट की मीटिंग में 10 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. सोनभद्र के उम्भा गांव में 2011 की सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना के अनुसार छूटे हुए परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी. इसमें 37 छूटे हुए परिवारों को शामिल किया गया है. प्रस्ताव पास करके 37 परिवारों को योजना में शामिल किया गया है.

आरोग्य निधि के अंतर्गत बीपीएल कार्ड धारकों के लिए लिमिट 24 हज़ार तक थी. जिसे 24 हज़ार से बढ़ाकर रोगी के परिवार को बीपीएल परिवार के बराबर ख़र्च दिया जाएगा. इस योजना में सरकारी अस्पताल कम सम्मिलित थे. उन्हें भी बढ़ाया जा रहा है. समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेज, राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में भी इलाज होगा.

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सिद्धार्थनाथ सिंह ने जानकारी दी कि मेडिकल कॉलेज में अध्यापकों से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगी. उन्होंने कहा कि प्राइवेट डॉक्टर आ नहीं पा रहे थे. पहले से चल रहे 13 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 542 शिक्षकों के पद खाली हैं. नया संशोधन करके संविदा शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया गया है. प्रोफेसर की सैलरी पहले 90 हजार थी जो अब 1 लाख 35 हजार कर दी गई है. एसोसिएट प्रोफेसर की सैलरी पहले 80 हजार थी जो अब बढ़ा कर 1 लाख 20 हजार कर दी गई है. असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी भी बढ़ी है. 60 हजार की सैलरी को अब 90 हजार कर दिया गया है. प्रवक्ता की सैलरी 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दी गई है. वहीं राजकीय कॉलेजों के परमानेंट प्रोफेसरों को 7वें वेतन आयोग में पहले ही शामिल किया जा चुका है.

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उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के क्रियान्वयन संबंधी नियमावली के अंतर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के विषय मे प्रस्ताव पास हुआ. सात कंपनियां हैं जिसमें लेटर ऑफ कम्फर्ट दिया गया है.

बुंदेलखंड एक्प्रेस वे का बैंको के माध्यम से वित्त पोषण किया जाने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगी. शासन द्वारा शासकीय गारंटी उपलब्ध कराए जाने और लेटर ऑफ कम्फर्ट के साथ ही तीन वर्ष राज्य सरकार द्वारा ब्याज दिया जाएगा. शासन के अनुमोदन से यह ऋण लिया जाएगा.

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राज्य के प्रवक्ता मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जानकारी दी कि राजकीय मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए पुस्तकालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने और पुराने भवन का ध्वस्तीकरण हेतु प्रस्ताव पास हुआ. सूचना विभाग द्वारा सूचना सलाहकार के भत्ते और सैलरी के संबंध में प्रतिमाह 40 हजार वेतनमान, 10 हजार आवास भत्ता दिया जाता था. अब नियत वेतन मान 1 लाख आवासीय भत्ता 40 हजार तय हुआ है.

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काशी विश्वनाथ सुंदरीकरण के सम्बद्ध में प्रस्ताव पास हुआ. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली मेरठ एक्प्रेस वे पर अधिग्रहित भूमि के लिए शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमे जांच के बाद, नए भूमि आधिनिया कर के तहत यह नियावाली के अनुसार भूमि क्रय की गई. जिसके कारण प्रति कर का वितरण नही हो पाया. इस वजह से कब्जा नहीं मिल पाया है और कार्य रुका हुआ है. चार गांव के सापेक्ष यह प्रति कर वितरण किया जाना है. जो बैनामे हुए है उसे निरस्त किया जाएगा. सम्मलित अधिकारी पर जांच चलती रहेगी. जिन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई है उन पर कार्रवाई होगी. आयुक्त मेरठ की आख्या पर तात्कालिक गाजियाबाद जिला अधिकारी विमल कुमार शर्मा और श्रीमती निधि केसरवानी पर कार्यवाही की संस्तुति की गई है.

मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आगरा का नाम बदले जाने को लेकर कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है.

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो