नीति आयोग की बैठक में KCR नहीं होंगे शामिल, तेलंगाना के साथ भेदभाव का आरोप

नई दिल्ली:

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे. प्रधानमंत्री को अपमानित करने की नवीनतम श्रृंखला में केसीआर ने कहा कि वह केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के प्रति किए जा रहे "भेदभाव" के कारण नीति बनाने वाली संस्था की 7 वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक को "विरोध स्वरूप" छोड़ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के भारत की विकास यात्रा में  राज्यों को "समान भागीदार" नहीं बनाया जा रहा है. केसीआर ने केंद्र के खिलाफ "पीड़ा" व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखकर कहा, "मैं नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का हिस्सा नहीं बनूंगा, जो कल दिल्ली में होने जा रही है."  

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हाल ही में  प्रधानमंत्री के हैदराबाद यात्रा के दौरान अगवानी नहीं करने के लिए बहुत आलोचना का शिकार होना पड़ा था. उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने यह निर्णय इस संदर्भ में लिया कि भारत को मजबूत और विकसित बनाने के प्रयास के क्रम में केंद्र द्वारा राज्यों के साथ भेदभाव करने और उन्हें समान भागीदार के रूप में नहीं मानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है. अपने पत्र में उन्होंने यह भी कहा कि, इन मुद्दों के कारण नीति आयोग की बैठक में भाग लेना "मुझे यह उपयोगी नहीं लगता."  

उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों को "लोगों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए उनकी जरूरतों और शर्तों के आधार पर योजनाओं को डिजाइन और संशोधित करने की छूट " नहीं दिया जा रहा है. चार पेज लंबे पत्र में उन्होंने लिखा कि, "मुझे केंद्र की सूक्ष्म योजनाओं का प्रबंधन राज्य की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग-अलग राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए ,"  केवल मजबूत और आर्थिक रूप से जीवंत राज्यों को जोड़कर भारत को एक मजबूत देश नहीं बनाया जा सकता है.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि नीति आयोग की बैठक केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करेगी,और यह जुलाई 2019 के बाद परिषद की पहली भौतिक बैठक होगी और इसके सदस्यों में सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे.

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कथित तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वह अभी-अभी कोविड-19 से उबरे हैं. खबरों के मुताबिक वह अपने डिप्टी को भेजना चाहते थे लेकिन उन्हें बताया गया कि बैठक सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए है. एक महीने में यह दूसरी बार है जब बिहार के सीएम प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले कार्यक्रम से अनुपस्थित रहेंगे.