कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला- 18 साल से ऊपर वालों को लगेगी फ्री वैक्सीन

देश में एक बार फिर कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है. कर्नाटक में कोरोना (Coronavirus) की दूसरी लहर का कहर इन दिनों बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है.

News Nation Bureau
By Deepak Pandey

Updated on: 26 Apr 2021, 04:00 PM

नई दिल्ली:

देश में एक बार फिर कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है. कर्नाटक में कोरोना (Coronavirus) की दूसरी लहर का कहर इन दिनों बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फैसला किया है. सीएम येदियुरप्पा ने कहा कि हम राज्यभर के सरकारी अस्पतालों में 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त में टीकाकरण करेंगे. आपको बता दें कि एक मई से पूरे देश में 18 साल के ऊपर के लोगों की कोरोना वैक्सीन लगेगी.

कर्नाटक में बढ़ते संक्रमित मरीजों की संख्या की वजह से ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ती जा रही है और धीरे-धीरे ऑक्सीजन (Oxygen) का संकट गहरा रहा है. आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के अंदर कोरोना की पहली लहर में ऑक्सीजन की मांग 41.5 प्रतिशत थी, जो दूसरी लहर में 54.5 फीसदी को भी पार कर गई है. आलम ये है कि अब हर रोज 20 हजार से ज्यादा नए संक्रमित सामने आ रहे हैं जिसके कारण राज्य में अब संक्रमितों की संख्या 13 लाख से ऊपर निकल चुकी है.

राज्य में कोरोना वायरस के मामले पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच रहे हैं. इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज (सोमवार को) सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल के साथ एक बैठक की. बैठक में राज्य में 14 दिनों का कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडियो को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी.

मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना वायरस पूरे राज्य में आक्रामक रूप से फैल रहा है. यह महाराष्ट्र और दिल्ली से भी बदतर है. उन्होंने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए कल यानी मंगलवार से पूरे प्रदेश में 14 दिनों के लिए सख्त नियमों को लागू किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि कल से आवश्यक किराने का सामान केवल सुबह 6 से 10 बजे के बीच खरीदने की अनुमति होगी. हालांकि आवश्यक सेवाओं को इससे बाहर रखा जाएगा, और वे पहले की भांति ही जारी रहेंगी. मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीसी को इसे सख्ती से लागू कराने का आदेश दिया है.