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Andhra Pradesh ने 23,985 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी

आंध्र प्रदेश राज्य निवेश एवं संवर्धन बोर्ड (एसआईपीबी) ने सोमवार को 23,985 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी. ताडापल्ली में अपने कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक के दौरान परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. बोर्ड ने वाईएसआर जिले में स्टील प्लांट स्थापित करने के जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. कंपनी दो चरणों में 8,800 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी, जिससे प्रति वर्ष 3 मिलियन टन (एमटीपीए) का उत्पादन होगा.

Updated on: 12 Dec 2022, 05:48 PM

अमरावती:

आंध्र प्रदेश राज्य निवेश एवं संवर्धन बोर्ड (एसआईपीबी) ने सोमवार को 23,985 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी. ताडापल्ली में अपने कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक के दौरान परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. बोर्ड ने वाईएसआर जिले में स्टील प्लांट स्थापित करने के जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. कंपनी दो चरणों में 8,800 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी, जिससे प्रति वर्ष 3 मिलियन टन (एमटीपीए) का उत्पादन होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा- परियोजना हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देगी, और काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए. स्टील प्लांट और कई संबद्ध उद्योगों के संचालन शुरू होने के बाद रायलसीमा का पूरा क्षेत्र लाभान्वित होगा.

इसके अलावा, बोर्ड ने बैठक में दो ऊर्जा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी. 6,330 करोड़ रुपये के निवेश से विजयनगरम और एएसआर जिले में अडानी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स आएंगे. कंपनी 1,600 मेगावाट का उत्पादन करने वाली एक पंप हाइड्रो स्टोरेज पावर परियोजना स्थापित करेगी. इससे 4000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा. विजयनगरम इकाई एएसआर जिला इकाई में 600 मेगावाट और 1000 मेगावाट उत्पादन करेगी. अधिकारियों ने कहा कि इकाइयों से प्रति वर्ष 4,196 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली उत्पन्न की जाएगी.

शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 8,855 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एरावरम (1200 मेगावाट) और सोमासिला (900 मेगावाट) में 2100 मेगावाट से अधिक उत्पादन करने वाली दो जल भंडारण परियोजनाएं स्थापित करेगा. अधिकारियों ने कहा कि लक्ष्य अगले साल जुलाई में शुरू करना है और इसे पांच साल में चरणों में यानी दिसंबर 2028 तक पूरा करना है. यह 2,100 लोगों को सीधे रोजगार भी प्रदान करेगा.

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