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महाराष्ट्र के गांवों को कर्नाटक में शामिल करने पर सर्वदलीय बैठक

सीमा विवाद के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि वह महाराष्ट्र के गांवों को राज्य में शामिल करने पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे. नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री बोम्मई ने महाराष्ट्र के ग्रामीणों की कर्नाटक में शामिल होने की मांग पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गांवों को एक राज्य से दूसरे राज्य में विलय करने के लिए नियम और दिशानिर्देश हैं. महाराष्ट्र के जठ तालुका के 42 गांवों के लोगों द्वारा उनसे मिलने का समय मांगे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि समस्या पुरानी है, अचानक सामने नहीं आई है.

Updated on: 29 Nov 2022, 08:36 PM

बेंगलुरू:

सीमा विवाद के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि वह महाराष्ट्र के गांवों को राज्य में शामिल करने पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे. नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री बोम्मई ने महाराष्ट्र के ग्रामीणों की कर्नाटक में शामिल होने की मांग पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गांवों को एक राज्य से दूसरे राज्य में विलय करने के लिए नियम और दिशानिर्देश हैं. महाराष्ट्र के जठ तालुका के 42 गांवों के लोगों द्वारा उनसे मिलने का समय मांगे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि समस्या पुरानी है, अचानक सामने नहीं आई है.

सीएम बोम्मई ने कहा, ग्रामीण कई वर्षों से मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई बुनियादी ढांचागत सुविधा नहीं मिली है. लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है. मामले में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और इस संबंध में कानूनी सलाह ली जाएगी. कर्नाटक की ओर जाने वाली बसों पर पथराव की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अधिकारियों ने महाराष्ट्र के गृह विभाग के कार्यालय से बात की है. उन्होंने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है.

मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी राज्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय में दलीलें रखेंगे. इस मामले को बुधवार को शीर्ष अदालत द्वारा उठाया जाएगा.

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