Assembly Polls 2024: शिवराज को फॉलो कर रहे कई राज्य, लाडली बहना योजना का दिखा जलवा

State Assembly Elections 2024: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अब अन्य राज्य भी फॉलो करने लगे हैं. खासकर पिछले वर्ष संपन्न हुए प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बेहतरीन नतीजों ने तो तस्वीर ही बदल दी है. इसके पीछे सबसे अहम भूमिका निभाने वाली उनकी लाडली बहना योजना को माना जा रहा है. इसके तहत शिवराज सिंह ने महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये की रकम देने का वादा किया था. इस योजना के ऐलान के बाद महिलाओं पर बड़ा असर हुआ और भाजपा विधानसभा चुनावो में बड़ी जीत भी मिली। ऐसे में अब इस स्कीम का जलवा चुनावी राज्यों में भी दिखने लगा है. 

झारखंड में मैया सम्मान योजना एक्टिव

एमपी की इस योजना को अब चुनावी राज्यों ने अपनाना शुरू कर दिया है. झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का ऐलान किया है. इसके तहत 21 से 50 साल तक की उम्र की महिलाओं को 1000 रुपये की राशि दी जाएगी. सरकार ने फैसला किया है कि इस स्कीम के तहत 45 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिले. इसके लिए 4500 करोड़ रुपये का बजट भी तय हो गया है. वहीं, 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रति माह 1 हजार रुपये की ही पेंशन मिलनी है. इस नई स्कीम के लिए पंजीकरण भी जारी है और लगभग 30 लाख महिलाएं अपना दर्ज करवा चुकी हैं.

हरियाणा भी इस स्कीम को लेकर एक्टिव

हरियाणा में हर घर हर गृहिणी स्कीम एक्टिव दिखाई दे रही है. यहां महिलाओं के नाम पर 500 रुपये में ही एलपीजी सिलेंडर देने का प्रस्ताव है. इसके साथ ही हरियाणा सरकार सीधे कुछ रकम ट्रांसफर करने जैसी योजना का ऐलान भी कर सकती है. इस साल रक्षाबंधन 19 अगस्त को है. ऐसे में चर्चा है कि अब ऐसी ही योजना यहां भाजपा सरकार चुनाव से पहले घोषित कर सकती है.

महाराष्ट्र में शिंदे सरकार भी कुछ कम नहीं

महाराष्ट्र की बात करें तो यहां एकनाथ शिंदे सरकार पहले ही लड़की बहिन योजना की घोषणा कर चुकी है. इसके तहत 21 से 60 साल तक की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा. हर महीने 1500 रुपये की रकम उनके खाते में भेजी जाएगी. इसकी पहली और दूसरी किश्त एक साथ ही रक्षाबंधन से पहले ट्रांसफर की जानी है. इतना ही नहीं शिंदे सरकार ने इस योजना के लिए 25000 करोड़ रुपये का बजट भी पहले ही तय कर रखा है. इस योजना के लिए  अब तक महाराष्ट्र में 1 करोड़ 29 लाख महिलाएं अपना वेरिफिकेशन करवा चुकी है. राज्य सरकार चाहती है कि विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को इस स्कीम के तहत कम से कम तीन किस्तें  मिल जाएं.