राज्यसभा चुनाव: सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ दिया गया विशेषाधिकार हनन का नोटिस

राज्यसभा चुनावों में खरीद फरोख्त के आरोपो का मामला गरमा गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है. बीजेपी विधायकों ने ये नोटिस विधानसभा सचिव को सौंप दिया है. इस नोटिस में सीएम गहलोत के 35 करोड़ रुपए कांग्रेस विधायकों को ऑफर देने के बयान को आधार बनाया गया है.

दरअसल इस मामले में बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी,निर्मल कुमावत,मदन दिलावर,रामलाल शर्मा और सुभाष पूनिया ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का आऱोप लगाया है और विधानसभा सचिव को नोटिस सौंपा है. गौरतलब है कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ पहले ही विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया ज चुका है.

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पूर्वी राजस्थान नहर को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे केंद्र सरकार, सीएम अशोक गहलोत की मांग

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि है कि लगभग 37,247 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से राज्य के 13 जिलों में पेयजल तथा 2.8 लाख हेक्टयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी. गहलोत ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है.

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उन्होंने पत्र में लिखा कि ईआरसीपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) नवम्बर 2017 में आवश्यक अनुमोदन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को भेजी जा चुकी है. उन्होंने आग्रह किया कि इस योजना को जल्द से जल्द राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने पूर्व में 16 विभिन्न बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है लेकिन राजस्थान की किसी भी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को यह दर्जा नहीं मिला है.