जालोर में राशन दुकानों को लेकर खाद्य मंत्री सुमित गोदारा का बयान, शिकायत मिलने पर जांच के निर्देश

Rajasthan News: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जालोर जिले से जुड़ी अहम बात साझा की. उन्होंने कहा कि जिले में वर्तमान में कुल 92 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं. इनमें से 23 दुकानें नई यानी नवसृजित हैं. मंत्री ने साफ किया कि इन सभी दुकानों का आवंटन तय नियमों और प्रक्रियाओं के तहत ही किया गया है. सरकार ने किसी भी स्तर पर नियमों से समझौता नहीं किया है.

नियमों के तहत हुआ दुकानों का आवंटन

मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि उचित मूल्य दुकानों का आवंटन पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था के अनुसार किया गया. पात्रता, दस्तावेज और निर्धारित मापदंडों की जांच के बाद ही दुकानों को स्वीकृति दी गई है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक सस्ती दरों पर खाद्यान्न पहुंचाना है. इसके लिए उचित मूल्य दुकानों की भूमिका बेहद अहम है.

आपत्ति आने पर होगी जांच

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी दुकान के आवंटन को लेकर कोई आपत्ति या शिकायत सामने आती है, तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. ऐसे मामलों में जिला स्तर से जो भी प्रस्ताव या रिपोर्ट प्राप्त होगी, उसकी गहन जांच कराई जाएगी.

उन्होंने कहा कि अगर जांच में कोई अनियमितता पाई जाती है, तो नियमों के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी. सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देती है.

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने, विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि, जालोर जिले में कुल 92 उचित मूल्य की दुकानें हैं। इनमें से 23 नवसृजित हैं। इन दुकानों का आवंटन निर्धारित नियमों के अनुसार ही किया गया है। दुकानों के आवंटन… pic.twitter.com/ZybUlwVbvM

— Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) February 19, 2026

आम जनता के हित में सरकार का फोकस

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत रहे. हर पात्र परिवार को समय पर राशन मिले. इसके लिए नई दुकानों की जरूरत पड़ने पर उनका सृजन भी किया जा रहा है.

उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी उचित मूल्य दुकानों के संचालन और आवंटन में नियमों का पूरी तरह पालन किया जाएगा. इससे आम जनता का विश्वास बना रहेगा और प्रणाली और अधिक प्रभावी होगी.

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