प्रतीकात्मक फोटो (Photo Credit: फाइल फोटो)
जोधपुर:
राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व राजस्व मंत्री और राज्य के राजस्व विभाग को नोटिस जारी कर बाड़मेर जिले में एक निजी क्रिकेट मैदान के लिए सरकारी कॉलेज की भूमि के हिस्से का अवैध हस्तांतरण करने का आरोप लगाने वाली याचिका को लेकर जवाब मांगा. न्यायमूर्ति संगीत लोढ़ा की पीठ ने पूर्व मंत्री हेमराम चौधरी और राजस्व विभाग को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर याचिका में लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा है. पीठ ने बाड़मेर के पूर्व जिलाधिकारी संजय दीक्षित और इसके वर्तमान जिलाधिकारी को भी नोटिस जारी किए. वर्तमान में गुड़़मालानी से कांग्रेस के विधायक, हेमराम चौधरी पिछली अशोक गहलोत सरकार में 2008 से 2013 तक राज्य के राजस्व मंत्री थे.
