राजस्थान सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण का कानून लागू होने के बाद अब तक विभिन्न विभागो में 2191 पदों पर युवाओं को नौकरियां दी हैं. एक बयान के अनुसार, भविष्य में होने वाली भर्तियों में भी एमबीसी के लिये 1409 अतिरिक्त पद सृजित कर आरक्षित किए गए हैं. अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में 13 फरवरी 2019 को अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) के लिये पांच प्रतिशत आरक्षण का कानून लागू होने के बाद अब तक विभिन्न विभागों में 2191 पदों पर एमबीसी वर्ग की जातियों के युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं. अति पिछड़ा वर्ग में गुर्जर सहित पांच जातियां शामिल है.
Source : Bhasha