अशोक गहलोत मंत्रिमण्डल की बैठक में राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को दी मंजूरी

नई दिल्ली:

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022 को मंजूरी देने के साथ ही, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी के गठन तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप-प्रधानाचार्य के कैडर का गठन करने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। मंत्रिमंडल ने राज्य में फिल्म निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022 का अनुमोदन किया है। कैबिनेट के इस निर्णय से राज्य में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे फिल्मों से जुड़े विविध क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ-साथ कला एवं संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और फिल्मों के माध्यम से राजस्थान के पर्यटक स्थलों का देश और दुनिया में प्रचार-प्रसार होगा।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के लिए पसंदीदा राज्य रहा है। यहां के विश्व विख्यात किले-महलों, हवेलियों, मरूस्थल, अभयारण्यों सहित विभिन्न लोकेशनों पर फिल्म शूटिंग के लिए फिल्म निर्माता लालायित रहते हैं। इस नीति के माध्यम से राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता, अवार्ड और नकद पुरस्कार के प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। साथ ही, देशी एवं विदेशी फिल्म निर्माताओं को राजस्थान में शूटिंग करने पर वित्तीय परिलाभ एवं अनुदान दिया जाना भी प्रस्तावित किया गया है।

मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना’

बैठक में उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज सहित सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नामकरण ‘मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना’ किए जाने का निर्णय किया गया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस वित्तीय वर्ष के बजट में प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार उपलब्ध कराने की घोषणा की थी।

गहलोत मंत्रिमण्डल की बैठक में अहम फैसले

• राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी।
• उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए उप-प्रधानाचार्य का बनेगा कैडर 
• पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी का होगा गठन।
• निशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का बदला नाम ।
• अब 'मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना' होगा नाम
• राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से फैसला।
• राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022 को मंजूरी।
• निर्णय से राज्य में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। फिल्मों से जुड़े विविध क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ।
• कला एवं संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
• फिल्मों के माध्यम से राजस्थान के पर्यटक स्थलों का देश और दुनिया में प्रचार-प्रसार होगा।
• राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता।
• अवार्ड और नकद पुरस्कार के प्रावधान प्रस्तावित।
• देशी और विदेशी फिल्म निर्माताओं को राजस्थान में शूटिंग करने पर वित्तीय परिलाभ।
• निशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नामकरण।
•  मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना होगा नाम।
• सीएम गहलोत ने बजट में की थी योजना की घोषणा।
•  पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी के गठन का निर्णय ।
• सोसायटी द्वारा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का संचालन किया जाएगा।
•  राज्य में सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों ।
• और अन्य हितधारकों की क्षमता को अधिक समग्र और व्यापक बनाया जा सकेगा। 
•  राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम (द्वितीय संशोधन)-2022 का अनुमोदन ।
• राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक कार्यों के सुचारू संचालन।
• और पर्यवेक्षण को बेहतर बनाने के लिए उप-प्रधानाचार्य के पद का कैडर स्थापित होगा।
• इससे विभाग में पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे ।
•  राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम-1986 में संशोधन को मंजूरी ।
• इससे पात्र खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।
• श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय के निर्माण कार्य के लिए आरएसआरडीसी होगी कार्यकारी एजेंसी।