पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को आधे दामों पर जमीन दे रही राजस्थान सरकार
CAA का सबसे ज्यादा विरोध कोई कर रहा है तो कांग्रेस (Congress) कर रही है लेकिन राजस्थान (Rajasthan) में जो कांग्रेस सरकार (Congress Government) कर रही है वो बिल्कुल उसके उलट है.
highlights
- नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act-CAA) का पूरे देश में विरोध हो रहा है.
- इसका सबसे ज्यादा विरोध कोई कर रहा है तो कांग्रेस (Congress) कर रही है.
- लेकिन राजस्थान (Rajasthan) में जो कांग्रेस सरकार (Congress Government) कर रही है वो बिल्कुल उसके उलट है.
जयपुर:
नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act-CAA) का पूरे देश में विरोध हो रहा है और इसका सबसे ज्यादा विरोध कोई कर रहा है तो कांग्रेस (Congress) कर रही है लेकिन राजस्थान (Rajasthan) में जो कांग्रेस सरकार (Congress Government) कर रही है वो बिल्कुल उसके उलट है. राजस्थान की कांग्रेस सरकार पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों (Hindu Refugees) को सहूलियत देने की बात कर रही है और राज्य सरकार ने ये भी ऐलान कर दिया है कि गहलोत सरकार पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने के बाद अब रियायती दर पर रहने के लिए जमीन आवंटित भी करेगी. दरअसल राजस्थान की गहलोत सरकार ने 100 हिंदू शर्णार्थी परिवारों को करीब 50 फीसदी रियायत पर जमीन के कागज बांटने का ऐलान किया है.
जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने स्तर पर 5 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को जमीन के कागजात बांटकर इस अभियान की शुरुआत की. हालांकि, कांग्रेस के नेता इससे दूर रहे.
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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र के नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के बीच पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को राजस्थान में बसने के लिए रियायती दर पर भूखंड देने का ऐलान किया है. जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण ने ऐसे 100 परिवारों के लिए 50 फीसदी कम कीमत पर सरकारी जमीन देने की शुरुआत की है.
माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने जिस तरह से हिंदू शरणार्थियों के बीच कांग्रेस को खलनायक बताने का अभियान शुरू किया है, उसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार ने अब पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को अपना बनाने के लिए मुहिम शुरू की है.
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बता दें कि राजस्थान में एक लाख से ज्यादा पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी रह रहे हैं. जिनके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुरू से नागरिकता देने की पैरवी करते रहे हैं. लोकसभा में अमित शाह तक इस बात का जिक्र कर चुके हैं और दिल्ली की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे बता चुके हैं. गहलोत सरकार की इस मुहिम को बीजेपी ने देर आए दुरुस्त आए कहा है. बीजेपी ने कहा है कि इन लोगों को रहने के लिए मुफ्त जमीन भी दी जा सकती है.
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