राजस्थान का बजट पेश, कोई नया टैक्स नहीं; जानें क्या होगा लाभ
कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कोई नया कर लगाए बिना, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राज्य विधानसभा में पहला पेपरलेस बजट 2021-22 पेश किया. सीएम अशोक गहलोत के पास वित्त विभाग भी है.
जयपुर:
कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कोई नया कर लगाए बिना, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राज्य विधानसभा में पहला पेपरलेस बजट 2021-22 पेश किया. सीएम अशोक गहलोत के पास वित्त विभाग भी है. उन्होंने लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन के मुफ्त वितरण की घोषणा की, और कहा कि कृषि बजट अगले साल से अलग से घोषित किया जाएगा. मुख्यमंत्री द्वारा की गई अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में राजस्थान के सभी निवासियों के लिए 3,500 करोड़ रुपये की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में लाने की है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 850 रुपये वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके 5 लाख रुपये का बीमा लाभ मिलेगा.
राज्य के सरकारी खजाने से मुफ्त सैनिटरी नैपकिन के वितरण पर 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे, उन्होंने कहा कि कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए मुफ्त यूनिफॉर्म और 6 से 8 तक के छात्रों के लिए मुफ्त किताबें राज्य में वितरित की जाएंगी, जिसमें 470 करोड़ रुपये खर्च होंगे. उन्होंने राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ के कार्यान्वयन की भी घोषणा की, जिसके तहत स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक को लागू किया जाएगा.
उन्होंने आगे फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लाने की घोषणा की, जिसे राजस्थान को फिल्म गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए लागू किया जाएगा. बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषणा की गई. मुख्यमंत्री ने उन चार विधायकों के नाम पर नए गर्ल्स कॉलेजों की घोषणा की, जिनका हाल ही में चार जिलों राजसमंद, सहाड़ा, सुजानगढ़ और वल्लभनगर में निधन हो गया. इसके अलावा, उन्होंने डीएलसी दरों में 10 प्रतिशत की कमी की घोषणा की. 50 लाख रुपये तक की संपत्ति पर स्टांप शुल्क भी 6 से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है.
इस पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार की इतनी राजस्व आय ही नहीं है, जिससे बजट घोषणाओं को पूरा किया जा सके. उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार सिर्फ वाहवाही लूटने की कोशिश है. पिछली दफा बजट की महज 36 फीसदी घोषणाएं पूरी की गई.
एक नजर 5 बड़ी लोकलुभावन घोषणा
- महिलाओं के लिए मुफ्त सैनट्री पैड
- बेरोजगारों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा
- डीएलसी दरों में दस फीसदी की कमी का ऐलान कर मकान जमीन सस्ते किए
- पाकिस्तान विस्थापित 1700 परिवारों के लिए जोधपुर में घर
- शहरी क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च करने की घोषणा. पांच लाख का ब्याज मुक्त लोन.
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