राजस्थान 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' लागू करने वाला 12वां राज्य बना

जयपुर :

राजस्थान केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' सुधार-प्रणाली को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का 12वां राज्य बन गया है. साथ ही, राज्य खुला बाजार उधारों के माध्यम से 2,731 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में सक्षम हो गया है और इसकी अनुमति व्यय विभाग ने जारी की है. राजस्थान अब आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश जैसे 11 अन्य राज्यों में शामिल हो गया है, जिन्होंने इस सुधार को पूरा किया है. 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' सुधार-प्रणाली के पूरा होने पर इन 12 राज्यों को व्यय विभाग द्वारा 33,440 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार अनुमति दी गई है.

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'वन नेशन, वन राशन कार्ड' प्रणाली एक नागरिक-केंद्रित सुधार है. इसके कार्यान्वयन से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को देशभर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) पर राशन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है. यह सुधार-प्रणाली विशेष रूप से प्रवासी, श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, कचरा बीनने वाले, सड़क पर रहने वाले, संगठित व असंगठित क्षेत्रों में अस्थायी श्रमिकों, घरेलू कामगारों आदि को सशक्त बनाता है, जो अक्सर खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर होने के लिए अपने निवास स्थान को बदलते रहते हैं. प्रौद्योगिकी-संचालित यह सुधार-प्रणाली प्रवासी लाभार्थियों को देश में कहीं भी अपनी पसंद के किसी भी ई-पीओएस वाली दुकानों से खाद्यान्न का कोटा प्राप्त करने में सक्षम बनाती है.

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बता दें कि बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री  ने कहा कि देश में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना शुरू की गयी है. इस योजना के माध्यम से लाभुक देश में कहीं भी अपने हिस्से के राशन का दावा कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि अब तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की जा रही है. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है. बचे हुए राज्यों में भी जल्द ही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की जायेगी. इस योजना के तहत राशन कार्ड को डिजिटल किया जायेगा और लाभुक देश के किसी भी हिस्से में अपने राशन का दावा कर सकते हैं. यह योजना प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार की संवेदना को दर्शाता है.