शिक्षण संस्थान खोलने के संबंध में बैठक, अभी नहीं खुलेंगे स्कूल

जयपुर:

प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं को खोलने की तिथि और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करने के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा गठित मंत्री समूह की बैठक शनिवार सायं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा के राजकीय आवास पर आयोजित की गई. बैठक में शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा, कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री भंवरसिंह भाटी शामिल हुए. तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने भरतपुर से दूरभाष द्वारा अपने विचार व्यक्त किए। इस बैठक में राज्य में शिक्षण संस्थाओं को खोलने के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया.

उच्च शिक्षा के संबंध में हुई चर्चा के अनुसार इस समय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं चल रही हैं. उच्च माध्यमिक कक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद अब ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है. इसे दृष्टिगत रखते हुए उच्च शिक्षा संस्थानों में कक्षाएं प्रारंभ करने का निर्णय 15 दिन बाद लिया जाएगा. प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं प्रारंभ करने के लिए केंद्र सरकार से अभिमत लिया जाएगा. केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, सैनिक स्कूल्स आदि के साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों एवं अन्य राज्यों के विद्यालयों में कक्षाएं प्रारंभ करने के अनुभव और फीडबैक लेकर निर्णय लिया जाएगा. 

इसके अतिरिक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, एम्स एवं प्रदेश के विशेषज्ञ चिकित्सकों से भी राय ली जाएगी. केंद्र की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी लेकर प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में कक्षाएं प्रारंभ करने की तारीख एवं एसओपी के संबंध में निर्णय किया जाएगा. बैठक में प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव शिक्षा श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, गृह सचिव श्री एनएल मीणा व श्री सुरेश गुप्ता सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे.

उल्लेखनीय है कि राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बृहस्पतिवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कहा था कि सभी स्कूल दो अगस्त से खुलेंगे। मंत्रिपरिषद ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बाद राज्य में विद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षण कार्य के लिए खोलने पर सैद्धांतिक सहमति जताई। हालांकि बाद में इस मुद्दे पर विवाद खड़ा होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को पांच सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति गठित की.