इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में पहला फास्ट चार्जिंग स्टेशन, केंद्रीय मंत्री बोले- बाजार में मंदी नहीं

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में पहला फास्ट चार्जिंग स्टेशन का लोकार्पण किया गया. केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने रामबाग सर्किल स्थित पेट्रोल पंप पर पहला इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन का लोकार्पण किया. मेघवाल ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी की बात को साफ नकार दिया है. केंद्र सरकार ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए इस पर काम कर रही है. अब शहरवासी 90 मिनट में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करवाकर 140 किलोमीटर तक चला सकेंगे.

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आने वाले समय में 200 चार्जिंग स्टेशन पेट्रोल पंप, सरकारी कार्यालयों की पार्किंग और रेलवे स्टेशन पर स्थापित किए जाएंगे. इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अब चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए सब्सिडी के तौर पर आर्थिक मदद दे रही है. यह मदद इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन से जुड़े उपकरणों की लागत पर निर्भर है. चार्जिंग स्टेशन पर 6 चार्जर होंगे. मतलब 1000 स्टेशन पर 6000 गाड़ियों को एक बार में चार्ज किया जा सकेगा. इस प्रकार एक चार्जर से 24 घंटे में कम से कम 15 गाड़ियां चार्ज हो सकेंगी. क्योंकि इन स्टेशन पर कई फास्ट चार्जर होंगे. सबसे अधिक चार्जिंग स्टेशन 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में लगाए जा रहे हैं.

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लेकिन 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले किसी भी शहर में चार्जिंग स्टेशन लगाए जा सकते हैं. यह स्टेशन किसी निजी जमीन या सार्वजनिक जगहों पर लगा सकते हैं. पब्लिक के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों को ही सरकार से सब्सिडी मिलेगी. चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों को ऑनलाइन सेवा भी देनी होगी. ग्राहक ऑनलाइन बुकिंग के जरिए अपने वाहन के चार्जिंग के समय को बुक कर सकेंगे. चार्जिंग स्टेशन लगाने वाला व्यक्ति या कंपनी ओपन एक्सेस के तहत किसी भी बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) से बिजली ले सकता है.

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उधर केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बाजार मंदी को लेकर कहा कि बाजार में भ्रम फैलाया जा रहा है. जहां तक ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात है, उसमें मंदी नहीं है. कुछ लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी भ्रम फैला रहे हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि डीजल और पेट्रोल के वाहनों को सरकार बंद कर देगी, लेकिन सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है. सरकार की मंशा है कि प्रदूषण को कम किया जाए, साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार की सेविंग हो.

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मेघवाल ने पी. चिदम्बरम मामले में भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि देश में अब ऐसा नहीं चलेगा. सरकार पर कांग्रेस बदले की भावना का
आरोप लगा रही है, लेकिन सरकार की मंशा एकदम साफ है. बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. INX मीडिया एक बड़ा घोटाला है.चिदंबरम परिवार की देश और विदेश में इतनी संपत्तियां कहां से आई?