राजस्थान में कोरोना विस्फोट, गहलोत सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी 

राजस्थान में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है. पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या और मौत का ग्राफ अब सरकारी संसाधनों की सांसें फुला रहा है. कोरोना संक्रमित मरीजों से राज्य के सारे अस्पताल तक़रीबन भर चुके हैं. अस्पतालों में बेड, वेंटीलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी हो गई है. राजस्थान के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल RUHS मरीजों से भर चुका है. जयपुर स्थित इस हॉस्पिटल को अब ऑक्सीजन की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. वहीं जयपुर के एक अन्य निजी हॉस्पिटल में सिर्फ 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है.पुरे राजस्थान ऑक्सीजन की भरी कमी होने लगी है. 

दुकानें कब से कब खुलेंगी 

जयपुर में आज कोरोना के 3036 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आये हैं. राजस्थान की गहलोत सरकार कोरोना विस्फोट के मद्देनजर नयी गाइडलाइन्स जारी की है. राजस्थान सरकार की गृह विभाग ने दुकानों का खोलने का समय निर्धारित कर दिया है. सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने की दुकान सोमवार से शुक्रवार सुबह 6:00 से दोपहर 11:00 बजे खुलेगी। शनिवार और रविवार सभी दुकानें बंद रहेगी. पशु चारा से संबंधित दुकाने सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6:00 से दोपहर 11:00 बजे तक खुलेंगे. कृषि यंत्रों से जुड़ी दुकान है सोमवार से गुरुवार तक सुबह 6:00 से दोपहर 11:00 बजे तक खुलेंगे. दूध की दुकान है प्रतिदिन सुबह शाम को सुबह 6:00 से 11:00 और शाम को 5:00 से 7:00 बजे तक खुलेंगे.

राजस्थान सरकार का आरोप केंद्र कर रहा पक्षपात

राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार पर खुले तौर पर आरोप लगाया है कि वह हर दिन कोविड के मामलों में उछाल को देखते हुए भी रेगिस्तानी राज्य में जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है, जिससे राज्य में रेमेडिसविर और ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है. राजस्थान के मंत्रियों ने केंद्र सरकार के कथित पक्षपातपूर्ण रवैये को प्रदर्शित करने के लिए कुछ आंकड़े जारी किए और कहा कि राजस्थान को 205 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है, जबकि राजस्थान की तुलना में गुजरात में सक्रिय मामलों के कम होने बावजूद गुजरात सरकार को बहुत अधिक ऑक्सीजन मिल रही है.

इससे पहले, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने आरोप लगाया था कि सिप्ला द्वारा राजस्थान को की जा रही आपूर्ति गोवा सरकार के हस्तक्षेप से रोक दी गई थी और बाद में कर्नाटक सरकार के हस्तक्षेप के कारण अन्य कंपनियों द्वारा इसकी आपूर्ति रोक दी गई थी.

Source : News Nation Bureau