राजस्थान में सियासी संग्राम अब केंद्र बनाम राज्य बनता जा रहा है. गहलोत सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें सीबीआई (CBI) जांच एजेंसी को पूछताछ के लिए अनुमति लेनी होगी. परमिशन मिलने के बाद ही सीबीआई एक्शन ले पाएगी. गृह विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी की है. परिस्थिति के अनुसार किसी केस पर सहमति सरकार देगी. गहलोत सरकार ने पहले की सभी सामान्य सहमति को रद्द कर दिया है. हालांकि विशिष्ट व्यक्तिगत मामलों में सहमति रहेगी.
दरअसल, सोमवार को चूरु के राजगढ़ के एसएच ओ विष्णुदत्त विश्नोई की मौत के मामले की जांच के लिए सीबीआई टीम कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया से पूछताछ के लिए जयपुर पहुंची थी.
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बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok gehlot) केंद्र सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि दबाव बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है.
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गौरतलब है कि राजस्थान में कुछ दिन पहले ही अशोक गहलोत के कथित करीबियों के घरों पर आयकर विभाग के छापे पड़े थे. इसके साथ ही आयकर विभाग ने सीएम गहलोत के चार कथित करीबी लोगों को पूछताछ के लिए समन भेजा था.
Source : News Nation Bureau
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