राजस्थान में कोरोना के 112 मरीजों की रिपोर्ट आई निगेटिव, गहलोत ने मोदी को दिए ये सुझाव

राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने मीडिया को बताया कि राज्य में 112 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिनमें से 58 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं.

अजय कुमार शर्मा | Edited By Deepak Pandey

Updated on: 11 Apr 2020, 09:20 PM

नई दिल्ली:

राजस्थान से कोरोना वायरस (Corona Virus) से जुड़ी एक राहत भरी खबर सामने आई है. राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने मीडिया को बताया कि राज्य में 112 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिनमें से 58 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं. राज्य में तेजी से पॉजिटिव केसेज का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन मरीज भी ठीक हो रहे हैं. वहीं, मुख्यमंत्रियों की बैठक में सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने पीएम मोदी को कोरोना को लेकर ये सुझाव दिए हैं.

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पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार काम के बदले अनाज की तर्ज पर नई योजना लाए. इस तरह की योजना 2002 में अकाल सूखे के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय लाई गई थी. लॉक डाउन बढ़ाने का फैसला राज्यों की परिस्थितियों को देखते हुए लिया जाए. केंद्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में नहीं आने वाले जरूरतमंद वर्गों को अनुग्रह राशि उपलब्ध कराएं.

गहलोत ने आगे कहा कि केंद्र सरकार उद्योगों के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करें. 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने ऐसी घोषणा की थी. केंद्रीय जीएसटी में रियायत देने पर विचार होना चाहिए. उन्होंने पीएम मोदी को राजस्थान सरकार के उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी. राजस्थान सरकार महामारी रोकने के लिए हर संभव उपाय कर रही है. प्रदेश में सरकार का संकल्प है- नहीं सोए कोई भी व्यक्ति भूखा, उधार देने की क्षमता की सीमा की 5% तक जाए.

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मोदी से 6 माह का ब्याज मुक्त मोरटोरियम देने की मांग की है. पीएम के समक्ष अशोक गहलोत ने फिर से अपनी मांग दोहराई. राज्यों को शीघ्र 1 लाख करोड़ रुपये की अनुदान राशि मिले. अभी से निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय शुरू किए जाएं. कोविड-19 राहत कोष में दी गई सहयोग राशि सीएसआर गतिविधि के तहत मानी जाएं.

लॉकडाउन के दौरान आवागमन की अनुमति के लिए ई-पास प्रणाली

राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं में लगे लोगों व वाहनों को अनुमति देने के लिए ई-पास प्रणाली शुरू की है. एक अधिकारी ने बताया कि संक्रमण रोकने में सबसे महत्वपूर्ण एकदूसरे से दूरी बनाए रखने तथा आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ई-पास की सुविधा शुरू की गई है.

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फिलहाल सम्बंधित कम्पनी/फर्म द्वारा अपने लोगों व वाहनों के आवागमन पास के लिए जिला प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, उद्योग विभाग आदि को पास आवेदन किया जा रहा है. इसके लिए एक वेबसाइट शुरू की गई है. साथ ही यह सुविधा राजस्थान पुलिस के राजकोप सिटीजन मोबाइल एप पर उपलब्ध है.

राजस्थान में नौवीं व ग्यारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को क्रमोन्नत करने के आदेश जारी

राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से उपजे संकट व लॉकडाउन के मद्देनजर अकादमिक सत्र 2019-20 के नौवीं व 11वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को आगामी कक्षाओं में क्रमोन्नत करने के आदेश जारी कर दिए हैं. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस बारे में जारी आदेश में कहा है कि संबंद्ध सत्र के नौवीं कक्षा के विद्यार्थी को दसवीं व 11वीं कक्षा के विद्यार्थी को 12वीं में क्रमोन्नत किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि इसका आधार अमुक छात्र या छात्रा द्वारा अर्द्धवार्षिक व सह शैक्षणिक गतिविधियों के प्राप्तांक आदि होगा. इसका एक फार्मूला भी तय किया गया है. ऐसे विद्यार्थियों को लॉकडाउन आदि समाप्त होने के बाद ऐसे क्रमोन्नति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में कहा था कि कोरोना वायरस महामारी व लॉकडाउन को देखते हुए 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं वाले विद्यार्थियों को छोड़कर अन्य सभी स्कूली विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा.