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कांग्रेसी विधायकों और नेताओं के घर से क्यों मिल रहे बीपीएल बारकोड स्टिकर: मीत हेअर

बीपीएल कार्डो पर बारकोड न होने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को राशन पाने के लिए कांग्रेसी विधायकों और नेताओं के घर जाकर बारकोड स्टीकर लगाने की गुहार लगानी पड़ रही है.

Updated on: 26 Dec 2021, 09:43 PM

highlights

  • वोट के लिए गरीबों की गरीबी का फायदा उठाना गलत
  • झूठे वादे और गरीब विरोधी कार्यो के लिए माफ नहीं करेगी पंजाब की जनता  

नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के विधायक और यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष गुरमीत सिंह मीत हेअर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को बीपीएल कार्ड के माध्यम से निशाना बनाया जा रहा है. बीपीएल कार्डो पर बारकोड न होने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को राशन पाने के लिए कांग्रेसी विधायकों और नेताओं के घर जाकर बारकोड स्टीकर लगाने की गुहार लगानी पड़ रही है. कांग्रेस सरकार गरीबों को सुविधा उपलब्ध कराने की बजाय सरकारी प्रक्रिया को और जटिल बना रही है.

रविवार को पार्टी मुख्यालय से जारी बयान में मीत हेअर ने बीपीएल कार्डो पर बारकोड लगाने के आदेश को कांग्रेस सरकार का तुगलकी फरमान बताया और कहा, इस फरमान के कारण गरीब लोगों को सरकारी सुविधाओं के नाम पर कांग्रेसी विधायकों और नेताओं के द्वार जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है. कांग्रेस सरकार अपनी सत्ता का इस्तेमाल उन गरीब लोगों के खिलाफ कर रही है जिन्होंने वोट देकर 2017 में कांग्रेस की सरकार बनाई थी.

हेअर ने कहा, "2017 में सत्ता में आने से पहले कांग्रेस पार्टी ने लोगों से बड़े-बड़े वादे किए थे. लेकिन सरकार बनने के बाद उन्होंने अपने हर वादे को भुला दिया. घर-घर रोजगार और मुफ्त जमीन का प्लॉट आदि देने की बजाय उन्होंने गरीब परिवारों के लाखों बीपीएल कार्ड रद्द कर दिए. कांग्रेस सरकार को पंजाब के गरीब लोगों की कोई चिंता नहीं है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बेशर्मी की हद पार कर दी है. अब लोगों को बारकोड स्टीकर बनवाने के लिए कांग्रेस के विधायकों और नेताओं के घर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. उन्होंने सवाल किया कि अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं करता है तो क्या उसे राशन पाने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा? क्या अब लोगों को सरकारी सुविधाएं लेने के लिए कांग्रेस नेताओं के द्वार जाना पड़ेगा?

उन्होंने कांग्रेस सरकार से इस आदेश को तुरंत रद्द करने की अपील करते हुए कहा, कांग्रेस पंजाब के लोगों से किए अपने वादे पूरे करे और गरीब परिवारों को बिना किसी जटिल प्रक्रिया और भेदभाव के सभी सुविधाएं प्रदान करे. उन्होंने चन्नी सरकार की केजरीवाल सरकार से तुलना करते हुए कहा, एक तरफ जहां कांग्रेस सरकार गरीबों को राशन के लिए अपने नेताओं की दहलीज पर नाक रगड़ने को मजबूर कर रही है. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की आप सरकार 'डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज' के तहत आम लोगों के कार्यों को करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को उनके घर भेज रही है. उन्होंने कहा पंजाब के लोग कांग्रेस के जघन्य कृत्यों को कभी नहीं भूलेंगे और आगामी चुनावों में कांग्रेस के नेताओं से हिसाब लेंगे.