'आप' ने बिजली बिलों पर बढ़े टैक्स को लेकर कैप्टन अमरिंदर को घेरा

आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब सरकार द्वारा बिजली के बिलों पर सीधे 20 प्रतिशत टैक्स लगाने की कड़ी निंदा की है. आप ने कहा कि न केवल निजी बिजली कंपनियां बल्कि खुद सरकार भी पंजाब के बिजली उपभोक्ताओं को लूट रही है.

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Vijay Shankar
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Aam Aadmi party( Photo Credit : News Nation)

आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब सरकार द्वारा बिजली के बिलों पर सीधे 20 प्रतिशत टैक्स लगाने की कड़ी निंदा की है. आप ने कहा कि न केवल निजी बिजली कंपनियां बल्कि खुद सरकार भी पंजाब के बिजली उपभोक्ताओं को लूट रही है. पार्टी मुख्यालय से जारी एक बयान में पार्टी के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं से टैक्स वसूलने में सत्ताधारी कांग्रेस सरकार ने सारी हदें पार कर दी है. जहां यूटी चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली सरकार बिजली के बिलों पर एक से पांच फीसदी तक टैक्स वसूल रही है, वहीं पंजाब सरकार द्वारा लगाया गया कुल बिजली टैक्स 20 फीसदी है, जिसमें से 13 फीसदी बिजली ड्यूटी, 5% इंफ्रा टैक्स, 2% म्युनिसिपल टैक्स शामिल है. इसके अलावा 2 पैसे प्रति यूनिट टैक्स (सेस ) अलग से वसूल रही है. जिसके परिणामस्वरूप बिजली कर संग्रह 20 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है. हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं पर जितना टैक्स लगाया जा रहा है, उसके अनुसार कृषि क्षेत्र और गरीबों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी का लगभग आधा (45 फीसदी) लोगों की जेब से वसूला जा रहा है। जोकि बिजली सब्सिडी के नाम पर किसानों, दलितों और अन्य सभी बिजली उपभोक्ताओं के साथ धोखा है.

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चीमा ने सरकार से गौ माता के नाम पर वसूले जा रहे टैक्स का हिसाब मांगते हुए सवाल किया कि सरकार अगर गायों की देखभाल और रखरखाव के लिए लोगों से टैक्स वसूल रही है, तो फिर लाखों गायें शहरों और गांवों में आवारा क्यों घूम रही हैं? इन आवारा मवेशियों  के  कारण  आए दिन सड़क हादसों में लोगों की जान-माल की हानि हो रही है. हरपाल सिंह चीमा ने मांग की है कि जब तक बिजली समझौते रद्द नहीं होते, तब तक कम से कम पंजाब सरकार बिजली टैक्स में छूट देकर लोगों को थोड़ी राहत तो दे सकती है. चीमा ने कहा कि पंजाब में आप की सरकार बनने के बाद बिजली टैक्स की दरों में दिल्ली की तर्ज पर कटौती की जाएगी. 

 

HIGHLIGHTS

  • आम आदमी पार्टी की प्रदेश इकाई ने मुख्यमंत्री को घेरा
  • कहा, बिजली कंपनियां के साथ सरकार भी उपभोक्ताओं को लूट रही  
  • बिलों पर सीधे 20 प्रतिशत टैक्स लगाने की कड़ी निंदा की  
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