पंजाब में जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री कराना हुआ आसान, सीएम मान और केजरीवाल ने शुरू की 'ईजी रजिस्ट्री' योजना

Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को 'ईजी रजिस्ट्री' प्रणाली की शुरुआत की. जिससे जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री में आसानी आएगी. इस दौरान सीएम मान ने कहा कि, "पंजाब के इतिहास में यह क्रांतिकारी कदम है. लोगों को अब कार्यालयों में परेशान नहीं होना पड़ेगा और न ही एजेंटों या बिचौलियों से निपटना पड़ेगा, क्योंकि अब शुरू से अंत तक हर जानकारी मोबाइल पर मिलेगी और यह प्रणाली तेज और पारदर्शी होगी."

आसान हुआ जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री कराना

कार्यक्रम में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए. इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि, लोगों को जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री के लिए अब स्थानीय सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वे जिले के किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जा सकते हैं. केजरीवाल ने कहा कि, दस्तावेज तैयार करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1076 के जरिए सेवा सहायकों को घर भी बुलाया जा सकता है. इससे ग्रामीण परिवारों, वरिष्ठ नागरिकों, कामकाजी पेशेवरों और बाहर न जा सकने वालों को बड़ी सुविधा मिलेगी.

व्हाट्सएप से मिलेंगी सभी जानकारी

वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि, नई प्रणाली के तहत लोगों को रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज जमा करने, मंजूरी, भुगतान और कार्यालय आने का समय लेने जैसी सभी जानकारी व्हाट्सएप के जरिए मिलेगी, जिससे वे हर पल की जानकारी हासिल कर सकें. पंजाब के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि अब अनिश्चितता का दौर खत्म हो गया है, जिससे सिस्टम में लोगों का भरोसा और बढ़ेगा.

खुद समय चुन सकेंगे लोग

पंजाब के सीएम मान ने कहा कि, ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने, डिजिटल तरीके से अग्रिम जांच करने और रजिस्ट्री के लिए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय जाने के लिए स्वयं समय चुनने जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी. इसके साथ ही किसी भी नागरिक को अब लंबी कतारों में खड़ा होने या कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सीएम ने कहा कि, 48 घंटों में अग्रिम जांच पूरी होगी और रजिस्ट्री के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि रजिस्ट्री पहले से निर्धारित समय पर होगी, जिससे लोगों का समय बचेगा.

इस दौरान सीएम भगवंत मान और आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने कहा कि, इस व्यवस्था से एजेंट संस्कृति खत्म हो गई है, क्योंकि अब नकदी के बजाय ऑनलाइन शुल्क भुगतान होगा और रिश्वत मांगने की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि सेल डीड का मसौदा स्वयं तैयार करने की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा, सेवा सहायकों के जरिए घर बैठे रजिस्ट्री के दस्तावेज तैयार करने की सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे लोगों को सेल डीड तैयार करने के लिए निजी लोगों या बिचौलियों को मोटी फीस नहीं देनी पड़ेगी.

1 अगस्त से पूरे पंजाब में लागू होगी योजना