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पंजाब के स्थनीय निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई है. अब सत्तारूढ़ दल ने बड़ा निर्णय लिया है. राज्य के सीएम भगवंत मान और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि पंजाब के व्यापारियों और दुकानदारों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे. आप सरकार खुद उनके पास पहुंचेगी. एस.ए.एस. नगर में यह बैठक आयोजित की गई.
पंजाब राज्य ट्रेडर्स कमीशन की पहली बैठक के दौरान आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस कमीशन को सालों से व्यापारियों के प्रति उपेक्षा और नौकरशाही की ओर से की जाने परेशानियों को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम बताया. ‘आप’ प्रमुख के अनुसार, अब दुकानदारों को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में भटकने की आवश्यकता नहीं होगी. ‘आप’ सरकार ने प्रशासन को सीधे बाजारों तक पहुंचाने का निर्णय लिया है.
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केजरीवाल का बयान बोले बोले, नए युग की शुरुआत
इस पहल को पंजाब में व्यापारिक सुधारों को लेकर काफी अहम माना जा रहा है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह कमीशन टैक्स प्रणाली को आसान बनाएगा, टैक्स आतंकवाद को खत्म करेगा और अनावश्यक प्रक्रियागत अड़चनों को दूर करेगा. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इसे दोहराते हुए कहा कि दुकानदार सच्चे देशभक्त हैं, ये अर्थव्यवस्था को गति देते हैं. विश्वास जताया कि यह कमीशन पूरे प्रदेश के व्यापारियों की भलाई और सम्मान की निर्णायक रूप से रक्षा करेगा.
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जनसमूह को संबोधित करते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, “आज छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और बाजारों की एक नई शुरुआत हुई है. इन पर अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया. जिन लोगों को विभिन्न स्तरों पर इन कमीशनों का सदस्य बनाया गया है, उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें वे दिल से बधाई देता हूं.
पंजाब में नहीं सत्ता विरोधी लहर
केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार के चार साल पूरे हो चुके हैं. आज यहां एक बहुत सुंदर दृश्य ने मेरा ध्यान अपनी और आकर्षित किया है. इस हॉल में बैठे आप सभी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यक्ति हैं. आप में कुछ मार्केट एसोसिएशनों के प्रधान हैं, कुछ टेक्सटाइल और टाइल जैसे सेक्टर-वार व्यापारिक संगठनों की अगुवाई करते हैं. आप सभी अलग-अलग पृष्ठभूमियों से संबंध रखते हैं. उन्होंने कहा कि चार साल के शासन के बाद सत्ता विरोधी लहर तेज हो गई. लोग किसी न किसी कारण से नाराज हो जाते हैं. हमसे पहले कांग्रेस की सरकार थी और उससे पहले शिरोमणि अकाली दल की सरकार रही है.
उन्हें इतनी बदसलूकी का सामना करना पड़ता था. शायद ही कांग्रेस सरकार ने कभी किसी सार्वजनिक सभा में लोगों के सामने माइक रखने की हिम्मत की हो. अगर कांग्रेस सरकार में ऐसा किया जाता तो गालियों की बौछार हो जाती. यदि अकाली दल की सरकार के दौरान ऐसा होता तो माइक वापस ही नहीं आता. आज मैंने बहुत ध्यान से सुना और लोगों को यह कहते सुना कि चार सालों में अच्छा काम हुआ है.
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