पंजाब में हजारों रोजगार के अवसर, 1,500 करोड़ का बड़ा निवेश! राजपुरा में JSW लगाएगा इस्पात संयंत्र

Punjab News: पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन और बिजली मंत्री Sanjeev Arora ने मुंबई में देश के प्रमुख उद्योगपति Sajjan Jindal, चेयरमैन JSW Group से अहम बैठक की. इस बैठक में पंजाब इन्वेस्ट के सीईओ अमित ढाका भी मौजूद रहे. बैठक के दौरान सज्जन जिंदल ने पंजाब के राजपुरा में इस्पात क्षेत्र में 1,500 करोड़ रुपये के बड़े निवेश की घोषणा की. इस निवेश से राज्य के औद्योगिक विकास को मजबूती मिलेगी. साथ ही, इस्पात उद्योग से जुड़ी पूरी वैल्यू चेन को लाभ होगा और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

उद्योग-अनुकूल माहौल को सराहा

जिंदल ने 13 मार्च को Plaksha University में आयोजित होने वाले इन्वेस्ट पंजाब समिट के उद्घाटन सत्र में शामिल होने की भी पुष्टि की. उन्होंने मुख्यमंत्री Bhagwant Mann के नेतृत्व में राज्य में बनाए जा रहे उद्योग-अनुकूल माहौल की सराहना की.

पंजाब की औद्योगिक नींव मजबूत

मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब की औद्योगिक नींव मजबूत है. राज्य को उत्तर भारत के बाजारों से बेहतरीन कनेक्टिविटी प्राप्त है. यहां मजबूत एमएसएमई नेटवर्क, कुशल युवा कार्यबल और इस्पात, ऑटो कंपोनेंट्स, वस्त्र, खेल सामान, खाद्य प्रसंस्करण और लाइट इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में विकसित औद्योगिक क्लस्टर मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि पंजाब को ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ सुधारों में लगातार “टॉप अचीवर” का दर्जा मिला है. राज्य में सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली के जरिए उद्योगों को समयबद्ध स्वीकृतियां दी जा रही हैं.

क्या है इस नीति का उद्देश्य

मंत्री ने जानकारी दी कि पंजाब सरकार नई और भविष्य उन्मुख औद्योगिक नीति को अंतिम रूप देने के चरण में है. इस नीति का उद्देश्य उन्नत विनिर्माण, रक्षा निर्माण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा और उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है.

निवेश की संभावनाएं तलाशने में दिखाई रुचि

जिंदल ने रक्षा निर्माण, ऑटोमोबाइल और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं तलाशने में रुचि दिखाई. मंत्री अरोड़ा ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग, त्वरित स्वीकृतियां और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराएगी. यह बैठक प्रगतिशील पंजाब निवेशक शिखर सम्मेलन 2026 से पहले राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

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