Punjab: नशे को छोड़ स्टेडियम की ओर बढ़ रहा युवा, मान सरकार ने की 'खेल क्रांति' की शुरुआत

पंजाब की भगवंत मान सरकार की अगुआई में राज्य में खेल को काफी प्रोत्साहन मिला है.  खेल को बढ़ावा देने और युवाओं को नई दिशा दिने के मकसद से सरकार ने 1184 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है.

पंजाब की भगवंत मान सरकार की अगुआई में राज्य में खेल को काफी प्रोत्साहन मिला है.  खेल को बढ़ावा देने और युवाओं को नई दिशा दिने के मकसद से सरकार ने 1184 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है.

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Dheeraj Sharma
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Punjab Bhagwat Mann Govt

Punjab: पंजाब में एक वक्त था जब नशे की लत ने गांवों के युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है. बीते कुछ वर्षों में पंजाब में युवाओं को न सिर्फ रोजगार मिला है बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी वह सफलता हासिल कर रहे हैं.  वहीं प्रदेश की भगवंत मान सरकार की अगुआई में राज्य में खेल को काफी प्रोत्साहन मिला है.  खेल  सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, बल्कि सामाजिक पुनर्जागरण का माध्यम बनते जा रहे हैं. 

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गांवों में मैदान बनाकर युवाओं को दी नई दिशा

पंजाब में  महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है जिसके तहत राज्य में 10,000 लो-कॉस्ट खेल मैदान और 3,000 हाई-वैल्यू वर्ल्ड क्लास स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं.  खास बात यह है कि इसके पहले चरण में 3,000 स्टेडियमों का निर्माण शुरू हो चुका है. ये न केवल खेल सुविधाएं प्रदान करेंगे, बल्कि नशे की दलदल में फंसे युवाओं को बाहर निकालकर उन्हें एक नई पहचान देंगे. 

1184 करोड़ रुपए की निवेश योजना

खेलों के विकास को लेकर सरकार ने कुल 1184 करोड़ रुपए का बजट तय किया है. इसमें से 966 करोड़ रुपए खेल विभाग के सिविल वर्क्स के लिए है. जबकि 126 करोड़ मनरेगा के तहत ग्रासिंग, वॉकिंग ट्रैक और पौधारोपण पर खर्च किया जाएगा. इसके अलावा  102 करोड़ रुपए स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर  जैसे - गोल पोस्ट, नेट, झूले, बच्चों के प्ले एरिया पर खर्च किए जाएंगे. 

गांवों तक लाई जा रहीं विश्वस्तरीय सुविधाएं

ग्रामीण इलाकों में जो स्टेडियम बन रहे हैं, वे हर सुविधा से लैस होंगे. इनमें फेंसिंग, हरी घास, हाई मास्ट लाइटें, स्वच्छ टॉयलेट्स, शुद्ध पानी और आधुनिक खेल उपकरण शामिल होंगे.  यही नहीं प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में ओपन जिम और फिटनेस स्पॉट भी तैयार किए जा रहे हैं. हालांकि ये शहरों में भी विकसित होंगे. इनका लाभ हर आयु वर्ग को मिलेगा. 

तेज और पारदर्शी प्रक्रिया

सरकार ने इस प्रक्रिया को काफी पारदर्शी भी रखा है.  निर्माण कार्यों के लिए टेंडर महज दो से तीन दिनों में पूरे किए जा रहे हैं. मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 3083 गांवों में जमीन चिन्हित हो चुकी हैं और काम तेजी से चल रहा है. 

खेल के मैदानों से नशा मुक्ति की राह 

खाली समय में जिन युवाओं का रुझान गलत दिशा में चला जाता था, वे अब खेल के जरिए अनुशासन, फिटनेस और प्रतिस्पर्धा की भावना अपना रहे हैं.  यह सिर्फ नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति भी कहा जा सकता है. भगवंत मान सरकार की यह पहल पंजाब को नशे से मुक्त, फिट और खेलों में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम साबित हो सकती है. 

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