logo-image

मोदी सरकार के इशारे पर जारी तुगलकी फरमान वापस ले पंजाब सरकार - कुलतार संधवा

कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि शाही फार्म हाउस में बैठी सरकार केवल इस तरह के आत्मघाती और नरसंहार के फैसले ले सकती है क्योंकि लोगों के हित में काम करना सत्ताधारी कांग्रेस के एजेंडे में शामिल नहीं है.

Updated on: 07 Aug 2021, 10:53 PM

नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी ने आगामी फसल की खरीद को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस की ओर से किसानों पर जबरन थोपी जा रही फर्द की शर्त का कड़ा विरोध किया है. आप ने कैप्टन सरकार को केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर अपने किसानों को निशाना बनाने से परहेज करने की चेतावनी दी. शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए आम आदमी  पार्टी के किसान विंग के प्रदेश अध्यक्ष तथा विधायक कुलतार सिंह संधवा ने मंडी बोर्ड की ओर से  मार्केट समितियों को धान की आगामी खरीद को लेकर जमीन की फर्द पर फसल खरीदने के निर्देश को गैर जरूरी तथा गैर व्यवहारक करार दिया. 

उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला ठेके पर  खेती करने वाले राज्य के लाखों किसानों, विशेषकर छोटे, भूमिहीन और मेहनती किसानों के लिए एक घातक निर्णय है. विधायक संधवा ने कड़े शब्दों में सरकार के इस फैसले की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से तुरंत अपना तुगलकी फरमान वापस लेने की मांग की है. इस मौके पर उनके साथ जिला प्रधान बठिंडा शहरी, नील गर्ग, जिला प्रधान बठिंडा देहाती गुरजंट सिंह सिविया,प्रदेश ज्वाइंट सेक्रेटरी राकेश कुमार, प्रदेश उप प्रधान महिला विंग बलजिंदर कौर तथा प्रदेश उप प्रधान ट्रेड विंग अनिल ठाकुर भी मौजूद थे.

संधवा ने आगे कहा कि  जमीनों की फर्द तथा फसलों की खरीद पर शर्त गुप्त रूप से काला कृषि अधिनियम लागू करने की साजिश है,क्योंकि सरकार ने इस संबंध में पतंजलि और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के साथ  समझौता  किया है . उन्होंने कहा कि यह कंपनियां किसानों के डाटा का दुरुपयोग करेंगीं.  सरकार मंशा से साफ होता है कि कैप्टन केंद्र सरकार के साथ मिलकर पंजाब के किसानों की जमीनों का कंपनीकरण करना चाहते हैं.

कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि शाही फार्म हाउस में बैठी सरकार केवल इस तरह के आत्मघाती और नरसंहार के फैसले ले सकती है क्योंकि लोगों के हित में काम करना सत्ताधारी कांग्रेस के एजेंडे में शामिल नहीं है. संधवा ने कहा कि आज केंद्र की मोदी सरकार पूरे देश  सहित प्रदेश की कांग्रेस सरकार का कॉरपोरेट की तरह इस्तेमाल कर अपने और अपने चहेतों की तिजोरियां भर रही है. 

उन्होंने आगे कहा कि सरकार के इस किसान विरोधी फैसले से साफ होता है कि वह मंडी माफिया के साथ मिली  है तथा वह मोदी सरकार के साथ मिलकर पंजाब के किसानों को परेशान करना चाहती है. उन्होंने कहा कि जो माफिया बाहरी राज्यों से गेहूं और धान आयात कर पंजाब की मंडियों में बेच रहा है, वह कोई और नहीं बल्कि सत्तारूढ़ कांग्रेस और सरकारी मशीनरी के भ्रष्ट सदस्य हैं. 

संधवा ने कहा कि बादलों के राज से चला आ रहा माफिया आज मौजूदा कांग्रेस सरकार के हर बड़े और छोटे नेता के साथ मिलकर किसानों को लूटकर अपनी जेबें गरम करने पर लगा है.  उन्होंने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में प्रति सीजन 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला हो रहा है, जो सीधा सरकार के भ्रष्ट नेताओं की जेबों में जा रहा है.  इस घोटाले को जमीन हथियाने से नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी के सच्चे इरादों और दृढ़ संकल्प से कुचला जा सकता है. लेकिन न तो कांग्रेस और न ही शिअद-भाजपा के पास ऐसे इरादे और इच्छाशक्ति है.

संधवा ने कहा कि 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अन्य माफिया की तरह मंडी माफिया की भी उच्च स्तरीय व निष्पक्ष जांच की जाएगी. साथ ही किसानों, आढ़तियों तथा संबंधित साफ सुथरे व्यापारियों के हित की रक्षा के लिए बाहरी और आंतरिक मंडी माफिया पर कार्रवाई की जाएगी.  विधायक संधवा ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार मोदी सरकार के किसान विरोधी एजेंडा को लागू करने के बजाए प्रदेश के किसानों, मजदूरों, आढ़तियों तथा व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए काम करे. आम आदमी पार्टी मांग करती है कि सरकार मंडी बोर्ड के इस फैसले को तुरंत  वापस ले और पहले जैसी व्यवस्था को लागू करे.

 इस मौके पर जिला कोषाध्यक्ष एम एल जिंदल, मीडिया इंचार्ज बलकार सिंह भोखड़ा, सोशल मीडिया इंचार्ज सुखबीर बराड़, एम सी विंग के जिला प्रधान मंजीत सिंह, बुद्धिजीवी विंग के जिला प्रधान महेंद्र सिंह  फुल्लोमीठी ,बलजीत बल्ली, ब्लॉक प्रधान यादविंदर तुंगवाली, कमलजीत  कौर भुच्चो, रणजीत, बिटटू, गुरुसेवक सिंह तुंगवाली सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे.